शेअर बाजारासाठी नियामक उपायांना बळकट करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या पॅनेलवर केंद्राने दिलेली सूचना सीलबंद कव्हरमध्ये स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. Adani Group संबंधी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, आम्ही केंद्राच्या सूचना सीलबंद कव्हरमध्ये स्वीकारणार नाही.सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, आम्हाला या प्रकरणात पूर्ण पारदर्शकता आणायची आहे. अदानी-हिंडेनबर्ग वादाच्या मुद्द्यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने समितीच्या नियुक्तीशी संबंधित मुद्द्यावर आपला आदेश राखून ठेवला आहे. सुनावणीदरम्यान, CJI DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, केंद्राने सीलबंद कव्हरमध्ये केलेली सूचना ते स्वीकारणार नाहीत कारण सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणात संपूर्ण पारदर्शकता राखायची आहे.
सॉलिसिटर जनरल यांनी आपली बाजू मांडली आणि ते म्हणाले, सत्य बाहेर यावे असे आम्हाला वाटते पण त्याचा बाजारावर परिणाम होऊ नये.सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी (17 फेब्रुवारी) अदानी-हिंडेनबर्ग खटल्याची सुनावणी झाली. यादरम्यान, सॉलिसिटर जनरल, सेबीच्या वतीने हजर राहून समितीच्या सदस्यांची नावे आणि त्यांच्या अधिकारांवर न्यायाधीशांना सूचना सादर केल्या. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, या प्रकरणातील सत्य बाहेर यावे अशी आमची इच्छा आहे पण त्याचा बाजारावर परिणाम होऊ नये. माजी न्यायाधीशांकडे देखरेखीची जबाबदारी सोपविण्याबाबत न्यायालयाने निर्णय घ्यावा. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, तुम्ही दिलेली नावे दुसऱ्या पक्षाला दिली नाहीत तर पारदर्शकता राहणार नाही. आम्हाला या प्रकरणात संपूर्ण पारदर्शकता हवी आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या बाजूने समिती स्थापन करणार आहोत. ते म्हणाले की, आम्ही सुव्यवस्था राखत आहोत.
वकील विशाल तिवारी म्हणाले की कंपन्या कर्जासाठी जास्त किंमत दाखवतात, याचीही चौकशी व्हायला हवी. याआधी सुनावणीदरम्यान वकील विशाल तिवारी म्हणाले की, कॉर्पोरेट त्यांच्या शेअर्सच्या किमती जास्त दाखवून कर्ज घेतात, याचीही चौकशी व्हायला हवी. दुसरीकडे, शॉर्ट सेलिंगचीही चौकशी करावी, असे वकील एमएल शर्मा यांच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले की, तुम्ही याचिका दाखल केली आहे, तर मला सांगा शॉर्ट विक्रेते काय करतात? याला उत्तर देताना एमएल शर्मा म्हणाले की, शॉर्ट सेलरचे काम डिलिव्हरीशिवाय शेअर्स विकणे आणि माध्यमांचा वापर करून संभ्रम पसरवणे आहे. यावर न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले की, तुमचा अर्थ शॉर्ट सेलर म्हणजे मीडियाशी संबंधित लोक आहेत. यावर एमएल शर्मा म्हणाले की नाही, हेच लोक मार्केटवर प्रभाव टाकून नफा कमावतात.
Table of contents [Show]
गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण आवश्यक
10 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने म्हटले होते की गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. तत्पूर्वी, 10 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी समूहाच्या शेअर्सच्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारातील अस्थिरतेपासून भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. नियामक यंत्रणा बळकट करण्यासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञांचे एक पॅनेल स्थापन करण्याचा विचार न्यायालयाने केंद्राला केला होता. आतापर्यंत वकील एमएल शर्मा आणि विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात चार जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. हिंडनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर फसवे व्यवहार आणि शेअर-किंमतीतील फेरफार यासह अनेक आरोप केल्यानंतर शेअर बाजारात घसरण झाली.
अदानी समूहाने फेटाळले होते आरोप
अदानी समूहाने आपल्यावर लावलेले आरोप खोटे असल्याचे सांगत ते फेटाळून लावले आहेत आणि ते सर्व कायद्यांचे पालन करत असल्याचे म्हटले आहे. अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाशी संबंधित काही खटल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. विशाल तिवारी विरुद्ध केंद्र सरकार, मनोहर लाल शर्मा विरुद्ध केंद्र सरकार, अनामिका जैस्वाल विरुद्ध केंद्र सरकार, डॉ. जया ठाकूर विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यांवर सुनावणी सुरू आहे.
प्रशांत भूषण यांच्याकडून एसआयटी किंवा सीबीआय चौकशीची मागणी
अन्य याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयात हजर झालेले ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, आम्ही न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी (विशेष तपास पथक) किंवा सीबीआय (सेंट्रल ब्युरो) मार्फत तपास करण्याची मागणी करतो. यावर CJI म्हणाले की, तुम्ही मान्य केले आहे की काहीतरी चूक झाली आहे. यावर उत्तर देताना भूषण म्हणाले की, अदानी यांच्या 75 टक्के पेक्षा जास्त कंपन्या स्वतः प्रवर्तक किंवा त्यांच्या सहयोगींच्या ताब्यात आहेत. याची कारणे तपासली पाहिजेत. तुम्ही तुमच्या वतीने सूचना द्या, असे सीजेआय म्हणाले.
एलआयसीने अदानीच्या शेअरची किंमत वाढवण्यास मदत केली का?
हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालातील गौतम अदानी आणि त्यांच्या कंपन्यांवरील आरोपांची चौकशी झाली पाहिजे, असे प्रशांत भूषण यांनी खंडपीठासमोर सांगितले. अदानी यांच्या 75 टक्केपेक्षा जास्त शेअर्स त्याच्याकडे का आहेत याचाही आढावा घेतला पाहिजे. गटाच्या पैशाचे स्त्रोत देखील शोधले पाहिजेत. शेल कंपन्यांकडून पैसे घेतल्याच्या आरोपांची चौकशी व्हायला हवी. नियामक प्रणालीत सुधारणा आणि एलआयसीच्या गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेवरही लक्ष द्यायला हवे, असेही भूषण म्हणाले. ते म्हणाले की, एलआयसीने अदानी समूहाच्या शेअर्सच्या किमती वाढवण्यात मदत केली आहे का, याचीही चौकशी व्हायला हवी.
