सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बँकांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही खातेदाराचे म्हणणे ऐकून न घेता त्याला फ्रॉड घोषित केले जाऊ नये. फसवणुकीचा आरोप असलेल्या खातेदाराला त्याचे म्हणणे मांडता यायला हवे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कर्जदाराला आपले म्हणणे मांडता यायला हवे
एका सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, कुठलाही आरोप करण्यापूर्वी कर्जदाराचे म्हणणे काय आहे, त्याची परिस्थिती काय आहे हे जाणून घ्यायला हवे. कुणालाही फ्रॉड म्हणून घोषित करताना कर्जदाराला त्याचे स्पष्टीकरण देण्याची मुभा दिली जावी असा आदेश कोर्टाने बँकांना दिला आहे. कर्जदाराने दिलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नसेल तर त्यावर बँका कारवाई करू शकतात असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
कर्जदारांचा विचार व्हावा
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना सांगितले की, खात्यांचे ‘फ्रॉड’ म्हणून वर्गीकरण केल्याने कर्जदारांवर इतर परिणाम देखील होतात.यामुळे खातेदारांच्या CIBIL वर गंभीर परिणाम होत असतो. या सगळ्या परिस्थिती लक्षात घेता कर्जदार खातेधारकावर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जावी असे न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे.
In a significant verdict, the Supreme Court on Monday held that borrowers must be heard before their accounts are classified as fraud.
— Live Law (@LiveLawIndia) March 27, 2023
Read more: https://t.co/BMiUoHNjSD#SupremeCourtOfIndia #RBI pic.twitter.com/xK752xSDAj
एसबीआयच्या याचिकेवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे
आर्थिक गैरव्यवहाराच्या मास्टर डायरेक्शन (Master Direction) अंतर्गत कर्जदारांची खाती ‘फ्रॉड’ किंवा फसवणूक म्हणून वर्गीकृत करण्यापूर्वी बँकेने त्यांना सुनावणीची संधी द्यावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या याचिकेवर न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने फसवणूक बँक खात्यांशी संबंधित अनेक प्रमुख निर्देश जारी केले आहेत. काही प्रमुख दिशानिर्देश आहेत:
फसवणूकीचे वर्गीकरण आणि व्यावसायिक बँकांद्वारे अहवाल: या निर्देशानुसार सर्व व्यावसायिक बँकांनी फसवणूकीचे विविध श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करणे आणि त्यांचा तिमाही आधारावर RBI कडे अहवाल देणे आवश्यक आहे. बँकांद्वारे केलेल्या फसवणुकीच्या अहवालासाठी दिशानिर्देश देखील प्रदान करते.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (फसवणूक - नागरी सहकारी बँकांद्वारे वर्गीकरण आणि अहवाल) दिशानिर्देश, 2020: हे निर्देश देशभरातील नागरी सहकारी बँकांना लागू होते आणि त्यांना वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये फसवणुकीचे वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे. खातेदारांच्या त्रैमासिक आर्थिक व्यवहाराच्या आधारावर त्यांची RBI कडे तक्रार करणे आवश्यक आहे. नागरी सहकारी बँकांद्वारे केलेल्या फसवणुकीच्या अहवालासाठी दिशानिर्देश देखील निर्देशीत आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (फसवणूक - NBFCs द्वारे वर्गीकरण आणि अहवाल) दिशानिर्देश, 2016: हे निर्देश नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) लागू होतात आणि त्यांना वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये फसवणूकीचे वर्गीकरण करणे आणि त्यांची RBI कडे तिमाही अहवाल देणे बंधनकारक आहे. आरबीआयने दिलेले दिशानिर्देश NBFCs द्वारे केलेल्या फसवणुकीच्या अहवालासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील देतात.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (फसवणूक - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँकांद्वारे वर्गीकरण आणि अहवाल) निर्देश, 2016: हे निर्देश प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँकांना लागू होतात आणि त्यांना वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये फसवणुकीचे वर्गीकरण करणे आणि अहवाल देणे आवश्यक आहे. हा अहवाल देखील तिमाही आधारावर आरबीआयकडे देणे अनिवार्य आहे.
बँकिंग व्यवस्थेतील फसवणूक वेळेवर आणि कार्यक्षम रीतीने ओळखली जावी यासाठी आरबीआय प्रयत्नशील असते. बँकिंग प्रणालीची संपूर्ण सुरक्षा आणि सुदृढता सुधारण्यासाठी वेळोवेळी नियमांमध्ये बदल केले जातात.
