लोकसभा निवडणुकीआधी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच राजकीय पक्षांना मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड हे घटनाबाह्य असल्याचे म्हणत बँकेला हे जारी करणे थांबविण्यास सांगितले आहे. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातूनच सर्वाधिक देणग्या मिळतात. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय व न्यायालयाने ते घटनाबाह्य का ठरवले आहे? त्याविषयी जाणून घेऊया.
Table of contents [Show]
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
2017 साली इलेक्टोरल बाँडचे विधेयक मांडण्यात आले होते व 2018 पासून याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. एसबीआयद्वारे राजकीय पेक्षांना निधी देण्यासाठी हे बाँड जारी केले जातात. या बाँडच्या माध्यमातून कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्था स्वतःची ओळख जाहीर न करता राजकीय पक्षांना निधी देऊ शकते.
बँकेद्वारे 1 हजार रुपये, 10 हजार रुपये, 10 लाख रुपये आणि 1 कोटी रुपयांचे बाँड जारी केले जातात. हे बाँड व्याजमुक्त असतात व बँकेकडून जारी झाल्यानंतर 15 दिवस वैध असतात. थोडक्यात, या बाँडच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी दिली जातो.
इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देणग्या
राजकीय पक्षांसाठी इलेक्टोरल बाँड हे निधी उभारण्यासाठीचे सर्वात मोठे साधन आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अंतर्गत नोंदणीकृत राजकीय पक्ष व लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत एकूण मतांच्या कमीत कमी 1 टक्के मते मिळाली आहेत, त्या पक्षांना बाँडच्या माध्यमातून देणगी दिली जाते.
द हिंदूच्या रिपोर्टनुसार, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये भारतीय जनता पक्षाला इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून सर्वाधिक 1294.14 कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर काँग्रेसला 171.01 कोटी रुपये मिळाले आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लोकसभा निवडणुकीच्याआधी आल्याने राजकीय पक्षांवर याचा परिणाम होण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
इलेक्टोरल बाँडवरील आक्षेप
इलेक्टोरल बाँडला रोख रक्कमेच्या देणगीला पर्याय म्हणून आणण्यात आले होते. इलेक्टोरल बाँडवरील प्रमुख आक्षेप हा या द्वारे कोणी किती देणगी दिली याबाबतची माहिती उघड होत नाही. या प्रक्रियेत पारदर्शकत नसल्याचे म्हटले जाते. तसेच, देणगी देणाऱ्याचे नाव उघड होत नसल्याने काळ्या पैशाला चालना मिळू शकते, असा आक्षेप घेतला जातो.
सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देताना काय म्हणाले?
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने इलेक्टोरल बाँड घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला आहे. 2017 पासूनच या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती. CPI(M) आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने निर्णय देताना ही योजना कलम 19(1)(A) चे उल्लंघन करत असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे नागरिकांच्या माहितीच्या आधिकाराचे उल्लंघन होत आहे. यासोबतच बँकेला हे बाँड जारी करणे थांबवण्यास सांगतले आहे. तसेच, एसबीआयला सर्व जारी केलेल्या बाँड्सची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागणार आहे.
