येस बँकेच्या प्रशासकांचा एटी-१ बॉण्ड्स रद्द करण्याचा निर्णय बाजूला ठेवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अपीलांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोटीस बजावली.मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने रिझर्व्ह बँकेतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि येस बँकेचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या सबमिशनची दखल घेतली आणि एटी-१ बॉण्ड्सचा राइट-ऑफ बाजूला ठेवण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती वाढवली.मुंबई उच्च न्यायालयाने येस बँकेच्या प्रशासकाचा निर्णय बाजूला ठेवत म्हटले होते की, त्यांचा निर्णय स्थगित राहील जेणेकरून मध्यवर्ती बँक आणि येस बँक त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतील.
AT-1 बाँड्स काय आहेत हे जाणून घ्या?
AT-1 बॉण्ड्स म्हणजेच अतिरिक्त टियर-1 बाँड हे येस बँकेने ग्राहकांना दिलेले बाँड होते. गुंतवणूकदारांमध्ये काही मोठ्या म्युच्युअल फंड घराण्यांचा समावेश होता. जे फक्त सर्वसामान्यांचे पैसे गुंतवतात. अनेकांनी आपल्या निवृत्ती निधीचा मोठा हिस्सा त्यात टाकला होता. 2020 पर्यंत येस बँकेची कर्जे बुडायला लागली. बँक पूर्णपणे उद्ध्वस्त होऊ नये म्हणून रिझर्व्ह बँकेने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला.
येस बँकेचे AT-1 बाँड कायमचे राइट ऑफ करून बॅलन्स शीटमधून काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच बाँडच्या गुंतवणूकदारांना हा धक्का बसल्यासारखा होता. यानंतर बाँडधारकांनी गुन्हा दाखल केला. या रोख्याचा धोका बँकेच्या लोकांनी सांगितला नाही, असा आरोप त्यांनी केला. मुदत ठेवीपेक्षा जास्त परतावा मिळेल असे सांगण्यात आले. सेबीच्या तपासणीतही हे रोखे चुकीच्या पद्धतीने विकल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने बँकेच्या 8415 कोटी रुपये राईट ऑफ करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला होता.
येस बँक ही भारतात कार्यरत असलेली खाजगी क्षेत्रातील बँक असून ही एक भारतीय खाजगी क्षेत्रातील बँक आहे, ज्याची स्थापना राणा कपूर आणि अशोक कपूर यांनी 2004 मध्ये केली होती. हे मुख्यतः कॉर्पोरेट बँक म्हणून काम करते. येस बँकेचे माजी CEO राणा कपूर यांनी एप्रिल 2018 ते जून 2018 दरम्यान DHFL मध्ये अल्पकालीन डिबेंचरमध्ये 3 हजार 700 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. या बदल्यात वाधवनांनी कपूर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कर्जाच्या स्वरूपात 600 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये करण्यात आलेला आहे. 8 मे 2020 रोजी विशेष CBI न्यायालयाने DHFL प्रवर्तक कपिल वाधवन आणि RKW डेव्हलपर्सचे प्रवर्तक धीरज वाधवन यांना 10 मे 2020 पर्यंत CBI कोठडीत पाठवले होते. त्यांच्यासह माजी सीईओ आणि सह-संस्थापक राणा कपूर यांचाही या घोटाळ्यात सहभाग असल्याचे पुढे आले होते. 5 मार्च 2020 रोजी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अत्यंत कर्जबाजारी बँकेला बंद होण्यापासून वाचवण्यासाठी तिचे नियंत्रण ताब्यात घेतले होते.
