Home Loan Insurance: घराला आणि कुटुंबाला सुरक्षा देणारा 'होम लोन इन्शुरन्स' नक्की आहे तरी काय? जाणून घेण्यासाठी वाचा
Home Loan Insurance: होम लोन इन्शुरन्स घेणं बंधनकारक नाही मात्र होम लोन इन्शुरन्स घेणं गरजेचं आहे.
Read MoreAren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
Home Loan Insurance: होम लोन इन्शुरन्स घेणं बंधनकारक नाही मात्र होम लोन इन्शुरन्स घेणं गरजेचं आहे.
Read MoreReal Estate: रिअल इस्टेट क्षेत्रात सुव्यवस्था आणण्यासाठी आणि प्रत्येक गुंतवणूकदाराला योग्य माहिती मिळावी व त्याची फसवणूक होऊ नये याकरिता 2016 मध्ये रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) कायदा आणण्यात आला.
Read MoreCoastal Road Work Delayed: 'कोस्टल रोड प्रकल्प' हा मुंबईसाठी ड्रीम प्रोजेक्ट ठरणार असून याचे काम नोव्हेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण होईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र प्रकल्पाअंतर्गत काही बदल करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतल्याने याचे काम 6 महिने लांबणीवर पडणार आहे.
Read MoreDelayed Housing Project: फ्लॅटचा ताबा मिळायला उशीर होतो किंवा गृहनिर्माण प्रकल्प रखडतो यामुळेच गुंतवणूकदार रेडी टू मूव्ह प्रॉपर्टीकडे मोठ्या प्रमाणावर वळतो. पण यावर ही एक तोडगा आहे, त्याबद्दल तुम्हाला ठाऊक आहे का?
Read MoreMaharashtra Shravan Bal Yojana: अलीकडच्या काळात फक्त स्टाइलला प्राधान्य दिलं जाते. दिसायला सुंदर आहेना मग विषय संपला. ही बाब प्रत्येकाला लागु होत नाही पण 50 % पेक्षा हीच स्थिती बघायला मिळत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना स्वतः च्याच घरात अपमानास्पद वागणूक दिली जाते.
Read Moreमहाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) ने RERA अंतर्गत नोंदणीचे नियम सुलभ करण्यासाठी राज्य ग्रामपंचायतींच्या अधिकारक्षेत्रातील भूखंड विकास प्रकल्पांसाठी काही नवीन तरतुदी केल्या आहेत.
Read MoreMSEB Employee Strike: महावितरणचे अधिकारी, कर्मचारी संपावर गेले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राला वीज पुरवठा याच चार कंपन्यांमार्फत होतो. या महावितरणची नेमकी पार्श्वभूमी काय आणि राज्याला सर्वाधिक वीजपुरवठा करणाऱ्या कोयना प्रकल्प, जो या महावितरणाचा आधारस्तंभ आहे त्याबद्दल या लेखातून जाणून घ्या.
Read MoreReal Estate: देशातील कोणत्या शहरात घर स्वस्त आणि कोणत्या शहरात महाग हे ठरवण्यासाठी हाऊसिंग अफोर्डेबिलिटी इंडेक्सची मदत घेतली जाते.
Read MoreMumbai Flyovers: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माहितीच्या आधारावर भविष्यातील उपाययोजना आखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read MoreFinancial Advisory Council for Development of Maharashtra: महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 लाख कोटी डॉलर पर्यंत विकसित करण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांच्या वाढीचे धोरण ठरविण्यासाठी राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे.
Read MoreDr. Babasaheb Ambedkar Swadhar Yojana: 10वी, 12वी, डिप्लोमा आणि प्रोफेशनल कोर्सेस स्टडीजसाठीआणि निवास, वसतिगृह आणि इतर सुविधांसारख्या खर्चासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य म्हणून प्रति वर्ष 51,000 रुपये दिले जातात.
Read MoreBusiness Idea: तरुणांना व्यवसाय करण्यासाठी सरकारकडून 50 टक्के अनुदान मिळत आहे.
Read More