ग्रामपंचायत क्षेत्रात केल्या जाणऱ्या प्रकल्पांची नोंदणी महारेराकडे होत नव्हती. या क्षेत्रातील प्रकल्पांना शहराप्रमाणे मंजुरीची सूचना (एलओआय), प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निवासी दाखला (ओसी ) स्थानिक यंत्रणांकडून देण्याची तरतूद नव्हती. महारेराकडे नोंदणीसाठी या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणे मात्र बंधनकारक आहे. या सगळ्या अडचणी लक्षात घेता महारेराने यासंबंधीचे नियम शिथिल केले आहेत.
ताज्या घडामोडींनुसार, आता भूखंड असलेल्या विकास प्रकल्पांसाठी बिगर कृषक जमीन (NA) प्रमाणपत्र आणि प्रारंभ प्रमाणपत्र (CC) म्हणून गृहीत धरले जाणार आहेत. तसेच, प्रकल्प वास्तुशास्त्रज्ञाने प्रकल्प पूर्ततेबाबत तहसीलदाराला सुपूर्त केलेले स्वाक्षरी केलेले भोगवटा प्रमाणपत्र देखील याकामी आवश्यक असणार आहे. नियमांमध्ये झालेल्या या बदलांमुळे ग्रामीण भागातील रिअल इस्टेट प्रकल्पांना गती मिळू शकेल आणि RERA अंतर्गत प्रकल्पांची नोंदणी अधिक सहजपणे करता येईल.
