Delayed Housing Project: प्रत्येकजण आयुष्यात ठराविक पगार जमा झाल्यावर घर घेण्याचा विचार हा करतोच. कारण घर खरेदी(Home buying) करणं ही प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट असते. घर ताब्यात मिळाल्यानंतर स्वत:च्या मालकीच्या घरात राहण्यासारखा दुसरा आनंद नसतो. मात्र बऱ्याच वेळा घर बूक(Flat Book) केल्यानंतर त्याचा ताबा मिळण्यापर्यंतची प्रक्रिया ही अनेकदा हुरहूर लावणारी असते. त्यातच जर तुम्ही ज्या गृहनिर्माण प्रकल्पात फ्लॅट बूक केला आहे तो प्रकल्पच रखडला(Delayed Housing Project) किंवा तुमच्या फ्लॅटचा ताबा मिळायला उशीर(Delay in home possession) झाला तर मग काही खरे नाही. अशा वेळी बिल्डरच्या भरवश्यावर आपल्याला बसायला लागते. म्हणून बरेच लोक रेडी टू मूव्ह(Ready to Move) घरांना निवडतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का? रखडलेला प्रकल्प आणि उशिरा मिळणाऱ्या घराच्या ताब्या संदर्भातही रेराअंतर्गत (RERA)कायदा करण्यात आलायं. काय सांगतो रेरा कायदा चला जाणून घेऊयात. (What are the legal aspects under RERA for delayed housing projects, know the details)
घर खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या घराचा ताबा वेळेत न मिळणे ही अतिशय त्रासदायक बाब आहे. कारण त्यामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान(Financial Loss) तर होतेच मात्र त्यासोबत मानसिक त्रास देखील होतो. देशातील अनेक शहरांमध्ये विलंबित आणि रखडलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या प्रकरणांची संख्या वाढत असताना, गृहखरेदीदारांना त्यांचे हक्क(Rights) काय आहेत हे माहिती असणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
रखडलेले किंवा विलंबित प्रकल्प म्हणजे नक्की काय?(Stalled or Delayed Project?)
थोडक्यात समजून घ्यायचे तर, रखडलेले प्रकल्प(Stalled Project) म्हणजे बांधकाम प्रक्रिया सुरू नसलेले प्रकल्प होय. तर विलंबित प्रकल्प(Delayed Project) म्हणजे कमी प्रगती असलेल्या प्रकल्पांचा येथे संदर्भ घेण्यात येतो. मुख्यतः विलंब किंवा उशीर या शब्दाचा अर्थ असा होतो की, विक्रीच्या करारामध्ये बिल्डरने प्रकल्प पूर्ण करण्यास आणि ठराविक कालावधीत मालमत्तेचा ताबा देण्याचे जे मान्य केलेले असते तसे करण्यात तो अयशस्वी ठरलेला असतो.
गृहनिर्माण प्रकल्पास जास्त विलंब झाल्यास कायदेशीर उपाय काय?(What is the Legal Process of Delay in Housing project)
- यासंदर्भात रिअल इस्टेट रेग्युलेटर 'RERA' कडे तक्रार करा
- गृहनिर्माण प्रकल्पास विलंब झाल्यास घर खरेदीदारा समोरील पहिला पर्याय म्हणजे रिअल इस्टेट अथॉरिटी(RERA) कडे ग्राहक तक्रार नोंदवू शकतात
- यापूर्वी, रेरा नसल्याने अनेक वर्षे खटले चालले होते आणि त्यामुळे ताबा मिळण्यास आणखीनच उशीर होत होता, RERA च्या अंमलबजावणीनंतर परिस्थितीमध्ये लक्षणीय रित्या सुधारणा पाहायला मिळाली
- RERA घर खरेदीदाराला विलंबाने मिळणाऱ्या ताब्यावरील व्याज(Interest) किंवा त्यावरील व्याजासह भरलेल्या पैशांचा संपूर्ण परतावा मिळविण्याच्या निवडीची परवानगी देण्यास मदत करते आणि जर बिल्डर इच्छित नुकसान भरपाई देण्यात अपयशी ठरला तर, RERA अंतर्गत तुरुंगवासापासून ते प्रकल्पाची नोंदणी रद्द(Registration Cancel) करण्यापर्यंतच्या कठोर दंडाच्या तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत
दिवाणी न्यायालय ही करेल मदत(A civil court will help)
एखाद्या गृहखरेदीदाराला बिल्डरकडून मालमत्तेचा ताबा मिळण्यास खूप विलंब किंवा उशीर होत असेल व त्याला कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करायचा असेल, तर तो न्यायालयाचा पर्याय निवडू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की जरी RERA चे कलम 79 दिवाणी न्यायालयांच्या(Civil Court ) अधिकारक्षेत्रावर प्रतिबंधित करते, राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (NCDRC) - ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत 1988 मध्ये स्थापन केलेला अर्ध-न्यायिक आयोग एक वैध मंच आहे. या अंतर्गत त्रस्त गृहखरेदीदारांनी बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हा दाखल करावा.
