Financial Advisory Council for Development of Maharashtra:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) यांनी सन 2027 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलर पर्यंत विकसित करण्याचे ध्येय निर्धारित केले आहे. सध्या राज्याच्या विकास दर 420 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. देशाची अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलर पर्यंत पोहचवण्यासाठी महाराष्ट्राची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. म्हणूनच महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 लाख कोटी डॉलर पर्यंत विकसित करण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांच्या वाढीचे धोरण ठरविण्यासाठी राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना(Financial Advisory Council for Development of Maharashtra) करण्याची महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी गुरुवारी विधानसभेत केली. या परिषदेच्या अध्यक्षपदी ‘टाटा सन्स’चे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन('Tata Sons' N. Chandrasekaran) यांची नियुक्ती करण्यात आली असून परिषदेच्या सदस्यपदी विक्रम लिमये(Vikram Limaye), डॉ. अजित रानडे(Dr. Ajit Ranade), मिलिंद कांबळे(Milind Kamble), एस. एन. सुब्रमण्यम(S. N. Subrahmanyam), अंबानी(Ambani) आणि अदानी(Adani) यांच्या मुलांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था 1 लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत घेऊन जाण्यात मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘टाटा सन्स’चे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. उद्योग, ऊर्जा, बँकिंग, सामाजिक क्षेत्र, नियोजन, अभियांत्रिकी, शिक्षण, कृषी, वस्त्रोद्योग अशा विविध क्षेत्रांतील मान्यवर या समितीत समाविष्ट असणार आहेत.
कोण असतील तज्ज्ञ?
आर्थिक सल्लागार परिषदेत ‘एचयूएल’चे अध्यक्ष संजीव मेहता, बेन (Bain capital) कॅपिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित चंद्रा, राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम लिमये, ‘लार्सन अ‍ॅन्ड टुब्रो’ चे व्यवस्थापकीय संचालक एस. एन. सुब्रमण्यम, ‘सन फार्मा’चे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप संघवी, बडवे इंजिनिअरिंगचे श्रीकांत बडवे, गोखले इन्स्टिटय़ूटचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे, ‘बँक ऑफ अमेरिका’च्या भारतातील प्रमुख काकू नखाते, ‘मिहद्रा अ‍ॅन्ड मिहद्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिश शाह, वेलस्पन कंपनीचे अध्यक्ष बी. के. गोयंका, ‘रिलायन्स’च्या जिओ प्लॅटफॉर्मचे संचालक अनंत अंबानी, ‘अदानी पोर्ट’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करन अदानी, ‘डीआयसीसीआय’चे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे, ‘सह्याद्री फाम्र्स’चे अध्यक्ष विलास शिंदे, डब्लू.पी.चे व्यवस्थापकीय संचालक विशाल महादेविया यांच्यासह नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता आणि उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्याचा संतुलित आणि सर्वसमावेशक विकास होण्यासाठी ‘मित्र’ संस्थेचा मोठा उपयोग होणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्राच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाच्या धर्तीवर राज्याचा आकांक्षित तालुका आणि शहरांमध्ये कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यातील ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका, ‘ब’ व ‘क’ वर्ग नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील शहरांचा समतोल आणि विकास यातून करण्यात येणार आहे. तमिळनाडूने सरकारनेही याच पद्धतीची परिषद त्यांच्या राज्यात स्थापन केली आहे.
परिषदेची जवाबदारी काय असेल?
राज्याची अर्थव्यवस्था 1 लाख कोटींपर्यंत विकसित करण्याबाबत अभ्यास करून सर्व क्षेत्रांतील महत्त्वाचे मापदंड निश्चित करणे, उद्दिष्टपूर्तीसाठी धोरण निश्चित करण्याची जबाबदारी या परिषदेवर सोपविण्यात आली आहे. ही परिषद आर्थिक व अन्य आनुषांगिक मुद्द्यांवर सरकारला सल्ला देण्याचे काम करेल. परिषदेला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
