Annals of MSEB: महाराष्ट्रातील शासकीय वीज क्षेत्रातले कर्मचारी, मंगळवार 3 जानेवारी मध्यरात्रीपासून 72 तासांसाठी संपावर गेले आहेत. या संपामुले महावितरण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो, तसेच वितरणात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. महावितरणाच्या कार्यक्षेत्रात, अदानी समुहाचा शिरकाव होऊ नये यासाठी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी हा संप पुकारला आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ही भारतातील दुसरी सर्वात मोठी वीज वितरण संस्था आहे. या संस्थेची पार्श्वभूमी जाणून घेऊयात.
घरातील वीज गेल्यावर आपण जिथे संपर्क साधतो, ते म्हणजे एमएसईबी (MSEB) अर्थात महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड! या बोर्डाची स्थापना विद्युत वितरण अधिनियम 1948 कलम 5 च्या अंतर्गत 20 जून 1960 करण्यात आली होती. 1998 सालापासून महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड हे देशातले दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक वीज पुरवठा करणारी संस्था आहे. पुढे भारतीय शासव वीज कायदा 2003 नुसार, या बोर्डाचे चार कंपन्यांमध्ये 2005 साली पुनर्रचना करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (Maharashtra State Electricity Board Holding Company Limited), महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड अर्थात महानिर्मिती किंवा महाजेन्को, एमएसपीजीसीएल (Maharashtra State Power Generation Company Limited), महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड अर्थात महापरेशन, महात्रान्सको, एमएसईटीसीएल (Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited), महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड अर्थात महावितरण किंवा महाडिस्कॉम आणि महावितरण (Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited) या चार कंपन्यांची स्थापना केली गेली. सध्या सुरि असलेल्या संपामध्ये या चारही कंपन्यांचे कर्मचारी आणि अधिकारी सामील आहेत.
या सर्व कंपन्यांचा आधारस्तंभ आहे, कोयना हायड्रेइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ज्याद्वारे सर्वाधिक वीज निर्मिती होते. याच प्रसिद्ध प्रोजक्टमुळे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक क्षेत्रामध्ये वीज पुरवठा होतो. याच प्रकल्पाविषयी आपण जाणून घेऊयात.
कोयना जलविद्युत प्रकल्प, महावितरणाचा आधारस्तंभ! (Koyna Hydroelectric Project)-
कोयना जलविद्युत प्रकल्प हा भारतातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प आहे. महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील, कोयनानगर गावातील कोयना नदीवरील सर्वात मोठ्या धरणासह, चार धरणांचा यात समावेश असलेला हा एक जटिल प्रकल्प आहे, म्हणून त्याला कोयना जलविद्युत प्रकल्प असे नाव देण्यात आले आहे.
20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला, कोयना नदीचे संभाव्य जलविद्युत स्त्रोत म्हणून सर्वेक्षण करण्यात आले. पहिल्या महायुद्धानंतर टाटा समूहाकडून कोयना नदीवरील जलविद्युत प्रकल्पाची चौकशी करण्यात आली. 1928 च्या आर्थिक संकटामुळे हा प्रकल्प थांबवावा लागला. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर ते महाराष्ट्र सरकारने ताब्यात घेतले. 1951 मध्ये कोयना धरण विभागाने प्रकल्पाची देखभाल करण्यास सुरुवात केली. या प्रकल्पाला 1953 मध्ये मंजुरी मिळाली आणि 1954 च्या सुरुवातीला काम सुरू झाले. कोयना धरण प्रकल्प 16 मे 1962 रोजी पूर्ण झाला. त्यानंतर याच्या सर्व टप्पे कार्यान्वित झाले. राज्यातील 59 टक्के वीज ही याच प्रकल्पाद्वारे महाराष्ट्राला मिळते.
या प्रकल्पाला 16 मे 2022 रोजी 60 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मागील वर्षी एकूण प्रकल्पाच्या चारही टप्प्यांमधून 2925.986 दशलक्ष युनिट एवढी वीज निर्मिती झाली. कोयना जलविद्युत प्रकल्पाची वीज 4 रुपये किंमतीने बाजारात विकण्याते येते, यामुळे वर्षभरात प्रकल्पाला तब्बल 13 अब्ज 20 कोटी रुपयांचा फायदा झाला, हा फायदा विद्युत बोर्डालाच मिळतो. 2023 पासून या प्रकल्पाची क्षमता आणखी वाढवण्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत.
