Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
सध्या जगभरात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) म्हणजे कृत्रिम बुद्धीमत्तेची चर्चा आहे. केंद्र सरकार येत्या काळात असे तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या तयारीत आहे ज्याद्वारे बनावट कंपन्या, त्यांची माहिती आणि फसवी प्रकरणे तत्काळ लक्षात येणार आहेत. यामुळे शेल कंपन्यांची नोंदणी जवळपास अशक्य तर होणार आहेच, पण शेल कंपन्यांचा शोध लागताच महसूल विभागाकडून त्यांच्यावर छापे टाकले जाणार आहेत.
Read MoreGhee-Butter Prices: टोमॅटो आणि हिरव्या भाज्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. वाढलेल्या किंमतीमुळे हैराण झालेल्या सर्वसामान्यांना येत्या काही दिवसांत दिलासा देणारी बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. सणासुदीत तो एक दिलासाच असणार आहे. येत्या काही दिवसांत तूप आणि लोण्याच्या दरात मोठी कपात होण्याची शक्यता आहे. सणासुदीच्या काळात प्रत्येक घरात या दोन्हीं गोष्टींचा वापर केला जातो.
Read Moreसिनेमा हॉलमध्ये विकल्या जाणार्‍या खाद्यपदार्थांवरील GST दर कमी करण्याची नागरिकांनी सरकारला अनेकदा विनंती केली होती. सामान्य हॉटेलच्या तुलनेत सिनेमाघरात मिळणारे खाद्यपदार्थ महाग दराने विकले जात होते. या खाद्यपदार्थांवर 18% जीएसटी आकारला जात होता. यावर आता सामन्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात आलाय...
Read Moreऑनलाइन गेमिंगवर 28% जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला. तसेच यापुढे घोड्यांची शर्यत आणि कसिनोवर 28% GST आकारण्यात येईल. मल्टिप्लेक्समधील फूड आणि शीतपेयवरील कर 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणण्यात आला. तसेच कर्करोग आणि काही दुर्मिळ आजारावरील औषधांना GST च्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना उपचार स्वस्त होणार आहेत.
Read Moreऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर 28 टक्के जीएसटी लागू होऊ शकतो, तसा प्रस्ताव आधीच GST परिषदेकडे देण्यात आला आहे. GST कौन्सिलच्या मंत्रिगटाने (GoM) यावर 28 टक्के GST लावण्याचे आधीच मान्य केले आहे. तसेच सिनेमागृहातील अन्नपदार्थ, औषधी यांच्यावरील GST बाबत देखील निर्णय होणार आहे.
Read MorePMLA Act 2002 मध्ये केलेल्या बदलांनुसार, ED ला मिळालेली माहिती ते GST नेटवर्क सोबत शेयर करणार आहेत. जेणेकरून सदर प्रकरणातील उद्योगांनी आजवर नियमित कर भरला की नाही, त्यात काही फेरफार तर केले नाहीत, काही माहिती तर लपवली नाही, अशा सर्व गोष्टींची चौकशी केली जाणार आहे.
Read Moreयापूर्वी ग्राहकांना स्मार्ट टीव्ही आणि मोबाईल फोनसह इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर 31.3 टक्के जीएसटी आकारला जात होता. आता या जीएसटी दरामध्ये कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामध्ये अनेक गृहोपयोगी वस्तू आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा समावेश आहे.
Read MoreGST 6 years: करचोरी रोखण्याच्या उद्देशानं सरकारनं जुलै 2017मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू केला होता. याच निर्णयाला म्हणजेच 1 जुलै रोजी वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू होण्याला आता 6 वर्षे झाली आहेत. या कराच्या माध्यमातून सरकार महिन्याला 1 लाख कोटींहून अधिक तिजोरीत भरत आहे.
Read MoreGST : देशात जीएसटी भरणाऱ्यांमध्ये श्रीमंत व्यक्तींपेक्षा गरीबांनी बाजी मारलीय. मात्र दुर्दैवी बाब अशी, की यामुळे गरीब आणि श्रीमंत अशी दरी वाढत आहे. ऑक्सफॅम इंडियानं याविषयीचा सविस्तर अहवाल दिलाय. या अहवालातून भारतातल्या श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातला फरक स्पष्टपणे दिसून येतोय.
Read MoreGST e-invoicing : जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना ई-इनव्हॉइस जारी करावं लागणार आहे. 5 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना हे आवश्यक असणार आहे. 5 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी जीएसटी इनव्हॉइसचा नियम बदलत आहे.
Read MoreGST deadline for GTA : माल वाहतूक करणाऱ्या संस्थांना आता जीएसटी भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आलीय. केंद्र सरकारनं माल वाहतूक संस्थांना चालू आर्थिक वर्षात सेवा पुरवठ्याच्या आधारावर ही जीएसटी भरण्याची मुदत वाढवलीय. आता 31 मेपर्यंत ते आपला जीएसटी भरू शकतील.
Read MoreGST authorities on fake invoicing : वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत प्रशासनाला बनावट चालानच्या माध्यमातून फसवण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. आता याच गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी जीएसटी प्रशासनानं कंबर कसलीय. विविध उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत.
Read More
