Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Ghee-Butter Prices: सणासुदीत सर्वसामान्यांना दिलासा! तूप आणि लोणी होणार स्वस्त?

Ghee-Butter Prices: सणासुदीत सर्वसामान्यांना दिलासा! तूप आणि लोणी होणार स्वस्त?

Ghee-Butter Prices: टोमॅटो आणि हिरव्या भाज्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. वाढलेल्या किंमतीमुळे हैराण झालेल्या सर्वसामान्यांना येत्या काही दिवसांत दिलासा देणारी बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. सणासुदीत तो एक दिलासाच असणार आहे. येत्या काही दिवसांत तूप आणि लोण्याच्या दरात मोठी कपात होण्याची शक्यता आहे. सणासुदीच्या काळात प्रत्येक घरात या दोन्हीं गोष्टींचा वापर केला जातो.

वस्तू आणि सेवा कराचे (Goods and Services Tax) दर म्हणजे तूप आणि लोण्यावरचा जीएसटी कमी करण्याचा प्रस्ताव सरकार मांडणार आहे. मिंटनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. या वृत्तानुसार, सरकार लवकरच असा प्रस्ताव आणू शकतं. सध्या तूप आणि लोणी या दोन्हींवर 12-12 टक्के दरानं जीएसटी आकारला जातो. केंद्र सरकार ते 5-5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव देऊ शकतं.

सणांचा आनंद होणार द्विगुणित

या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. देशात लवकरच सणांचा हंगाम सुरू होणार आहे. तो डिसेंबर अखेरपर्यंत सुरू राहणार आहे. सणासुदीच्या काळात प्रत्येक घरात विविध प्रकारचे गोड खाद्यपदार्थ बनवले जात असतात. यामध्ये तूप आणि लोण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. असं असताना त्यांच्या किंमती कमी झाल्या तर सर्वसामान्यांच्या सणांच्या आनंदात भरच पडणार आहे.

सामान्य माणूस महागाईनं त्रस्त

सर्वसामान्य जनता आधीच महागाईनं त्रस्त झाली आहे. किरकोळ महागाईचा दर सुमारे दीड वर्षे उच्च राहिला आहे. आता महागाई आटोक्यात येण्याची शक्यता असतानाच पुन्हा टोमॅटो आणि हिरव्या भाज्यांचे भाव भडकले. दुसरीकडे, दुधाचे दर सातत्यानं वाढत आहेत. मागच्या एका वर्षात दूध 10.1 टक्क्यांनी आणि तीन वर्षांत 21.9 टक्क्यांनी महागलं आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचं बजेटही कोलमडलं आहे.

जीएसटी कौन्सिलसमोर ठेवला जाणार प्रस्ताव

पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाने तूप आणि लोण्यावरचा जीएसटी कमी करण्याची विनंती केली आहे. विभागानं अर्थ मंत्रालयाला यासंबंधीचा प्रस्ताव जीएसटी फिटमेंट समितीसमोर ठेवण्यास सांगितला आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलसमोर ठेवला जाऊ शकतो. जीएसटी स्लॅबमधल्या दरांमध्ये बदल करण्याबाबत निर्णय घेणारी ही एक सर्वोच्च संस्था आहे.