सरकारचं मासिक 1 कोटींचं जीएसटी (Goods and service tax) संकलन आधी मोठ्या कष्टानं येत होतं. मात्र आता महिन्याला दीड लाख कोटींचं जीएसटी संकलन सामान्य बाब झाली आहे. सरकारच्या कर महसुलात जीएसटीचं योगदान महत्त्वाचं आहे. मागच्या 6 वर्षात सरकारचा जीएसटी कर महसुलाच्या आघाडीवर पूर्णपणे यशस्वी झाल्याचं दिसतं. मात्र यात करचुकवेगिरीचं आव्हान सरकारसमोर आहे. हा कर सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत जवळपास 3 लाख कोटी रुपयांची करचोरी झाल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. फसवणुकीच्या नवनवीन पद्धतीही वापरल्या जात असतात. मात्र अधिकारी अशांवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्यामुळे करचोरी रोखता येईल.
Table of contents [Show]
डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, एआय आणि मशीन लर्निंगचा वापर
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बनावट कंपन्या तयार करणाऱ्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा (ITC) दावा करण्यासाठी अटक केली जात आहे. यासाठी जीएसटी अधिकाऱ्यांनी डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, एआय आणि मशीन लर्निंगचा वापर सुरू केला आहे. याद्वारे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बनावट कंपन्यांवर कारवाई करता येवू शकते आणि करचुकवेगिरीला आळा बसू शकतो.
'सरकारचं नुकसान'
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुलै 2017मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासून बनावट कागदपत्रांद्वारे बनावट कंपन्यांकडून सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांची करचोरी झाल्याचा अंदाज आहे. यापैकी गेल्या आर्थिक वर्ष 2022-23मध्येच एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक करचोरी झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सरकारचं नुकसान होत आहे. जीएसटी प्रणालीतली सर्वात महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे त्याचं नेटवर्क वाढवणं आहे. यामुळे बनावट पुरवठा आणि आयटीसीचे खोटे दावे थांबवता येतील, असं ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हनं म्हटलं आहे.
6 Years of #GST fueling India’s Economic Engine, lighting the path ahead.#6YearsofGST #GSTforGrowth #leveragingTechnology #EaseofDoingBusiness #TaxReforms pic.twitter.com/lkqOSaw7Ai
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 1, 2023
'जीएसटीएन अ‍ॅडव्हान्स असावा'
करचुकवेगिरीच्या समस्येसंदर्भात जीटीआरआयचे सह-संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले, की करचुकवेगिरीची समस्या केवळ डेटा अ‍ॅनालिटिक्स आणि फिजिकल चेकिंगद्वारे पूर्णपणे संपवता येणार नाही. जीएसटीएनला अ‍ॅडव्हान्स अशाप्रकारे केलं जावं, की पुरवठादारांनी दिलेला तपशील आयटीसी दाव्यात उठवलेल्या बिलांशी जुळता येईल. 6 वर्षांनंतरही जीएसटीएनला व्हॅल्यू सिरीजमध्ये पुरवठा संबंधित माहिती जोडता आलेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या महसुलाचं मोठं नुकसान होत आहे. तर प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी कधी?
मागच्या 6 वर्षात पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठीच्या चर्चा होत असतात. मात्र अद्याप यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. सरकारनं पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास सरकारच्या जीएसटी संकलनात झपाट्यानं वाढ होऊ शकणार आहे. जीएसटी अधिक समावेशक करण्यासाठी जीएसटी परिषदेनं या सुधारणांची अंमलबजावणी करावी. मात्र, पुढच्या वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता या सुधारणांची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमी आहे.
