वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (Goods and services tax) संकलन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्याच्या दृष्टीने संबंधित प्रशासनानं पावलं उचलण्यास सुरुवात केलीय. यात बनावट चालान (Fake invoicing) हा मुद्दा प्रामुख्यानं पुढे आलाय. या नकली चालानद्वारे जीएसटी अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. याविरोधात जीएसटी प्रशासनानं विशेष ड्राइव्ह घेण्याचं ठरवलंय. फसव्या जीएसटी क्रमांकाची ओळख पटण्यासाठी विशेष उपाययोजना तसंच राज्यांशी योग्य प्रकारे समन्वय अशा काही उपाययोजनांचा समावेश आहे. 24 एप्रिलला नवी दिल्लीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या राष्ट्रीय समन्वय बैठकीला राज्य आणि केंद्रातले जीएसटी अधिकारी उपस्थित होते.
Table of contents [Show]
समन्वयाची गरज
जीएसटी अंतर्गत बनावट किंवा बोगस नोंदणी मिळवण्यासाठी इतर व्यक्तींच्या ओळखीचा गैरवापर केला जातोय. या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीला फसविण्याच्या उद्देश समोर येतो. वस्तू किंवा सेवा किंवा या दोन्हींचा मूलभूत पाठपुरावा न करता पावत्या जारी केल्या जातात. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि कस्टमनं नुकतीच ही माहिती दिली. अशा गैरप्रकारांना आळा घालायचा असेल तर केंद्र आणि राज्य अधिकाऱ्यांनी एकत्र आणि समन्वयानं कारवाई करणं गरजेचं आहे. अधिकाधिक पद्धतशीर काम केलं तरंच हा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, यावर यात चर्चा झाली.
कालावधी निश्चित
या मिशनसाठी 16 मे ते 15 जुलै हा कालावधी निश्चित करण्यात आलाय. या कालावधीत सर्व केंद्र आणि राज्य कर प्रशासनानं विशेष ऑल-इंडिया ड्राइव्ह आयोजित करण्याचा निर्णय घेतलाय. जीएसटी इकोसिस्टममधून नकली चालान हद्दपार करणं आणि सरकारच्या महसुलाच्या सुरक्षेसाठी हे पाऊल उचलण्यात आलंय.
विविध साधनांचा वापर
सविस्तर डेटा अ‍ॅनालिटिक्स आणि जोखीम मापदंडाच्या आधारे बनावट जीएसटीआयएन्सचा (GSTINs) राज्य आणि केंद्रीय कर अधिकारी शोध घेतील. पडताळणीनंतर संबंधित संशयास्पद जीएसटीआयएन्सविषयी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातल्या प्रशासनाला माहिती देईल, असं सीबीआयसीनं पुढे सांगितलं. फील्ड फॉर्मेशन्स बीआयएफए (BIFA), अ‍ॅडवेट, एनआयसी प्राइम, ई-वे, तसंच ह्युमन इंटेलिजन्स, आधार डेटाबेस तसंच प्राप्त झालेल्या अनुभवाच्या माध्यमातून विविध उपलब्ध विश्लेषणात्मक साधनांचा वापर याकामी केला जाणार आहे.
जीएसटी कायद्यानुसार कारवाई
अशाप्रकारच्या केसेसमध्ये फील्ड फॉर्मेशनद्वारे कारवाई करण्यावर सीबीआयसीनं (Central Board of Indirect Taxes and Customs) जोर दिलाय. एखाद्या केसमध्ये बनावट काही आढळलं, संबंधित करदाता अस्तित्वातच नाही किंवा काल्पनिक आहे असं समोर आलं तर केंद्रीय जीएसटी कायद्याच्या कलम 29नुसार संबंधित बनावट नोंदणी रद्द किंवा निलंबित करण्याची कारवाई होऊ शकते. इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजर सुविधेचा वापर करून इनपुट टॅक्स क्रेडिट ब्लॉक करण्याचाही पर्याय वापरता येवू शकतो.
स्पेशल ड्राइव्ह यशस्वी होण्यावर भर
प्रथमदर्शनी दोषी आढळल्यानंतर पुढची कारवाई महत्त्वाची असेल. या नकली जीएसटीआयएनच्या मागे कोण मास्टरमाइंड आहे, लाभार्थी कोण आहे याची ओळख करता येईल. जीएसटी सदस्य, सीबीआयसी यांच्या अध्यक्षतेखालची राष्ट्रीय समन्वय समिती आणि प्रमुख आयुक्त आणि मुख्य आयुक्त दिल्ली आणि भोपाळ सीजीएसटी झोन, मुख्य आयुक्त आणि गुजरात, पश्चिम बंगाल तसंच तेलंगाणा यांचे राज्य कर आयुक्त या स्पेशल ड्राइव्हच्या प्रगती, यशस्वीतेसाठी प्रयत्न करतील.
