जीएसटी इनव्हॉइसचा नियम 1 ऑगस्टपासून बदलत आहे. 5 कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 1 ऑगस्टपासून बीटूबी (B2B) व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक किंवा ई-इनव्हॉइस (E-invoicing) जारी करावं लागणार आहे. आतापर्यंतच्या नियमानुसार 10 कोटी किंवा त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या युनिट्सना बीटूबी व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस तयार करावे लागत. अर्थ मंत्रालयानं 10 मेला यासंबंधी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेनुसार बीटूबी व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस तयार करण्याची मर्यादा 10 कोटींवरून 5 कोटी रुपये करण्यात आलीय. ही व्यवस्था 1 ऑगस्टपासून लागू होणार असल्याचं सांगण्यात आलंय. झी बिझनेसनं याविषयीचं वृत्त दिलंय.
'छोट्या उद्योगांचं कव्हरेज वाढणार'
सरकारच्या या निर्णयामुळे ई-इनव्हॉइसिंग अंतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचं (MSME) कव्हरेज वाढणार आहे. त्यांना ई-इनव्हॉइसिंग लागू करणं गरजेचं आहे, असं डेलॉइट इंडियाचे भागीदार, अप्रत्यक्ष कर लीडर महेश जयसिंग म्हणाले. तर एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन हे याविषयी म्हणाले, की ई-इनव्हॉइसिंगच्या टप्प्याटप्प्याच्या अंमलबजावणीमुळे अडथळे कमी झालेत, कार्यपद्धतीत सुधारणा झाली तसंच महसूल वाढला. ई-इनव्हॉइसिंग सुरुवातीला 500 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या कंपन्यांसाठी लागू करण्यात आली होती. तीन वर्षांत ही मर्यादा आता पाच कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आलीय.
कंपन्यांना 7 दिवसांत करावं लागणार अपलोड
100 कोटी आणि त्यापेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 7 दिवसांच्या आत इनव्हॉइस नोंदणी पोर्टलवर (IRP) त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक इनव्हॉइस (ई-चालान) अपलोड करावं लागणार आहे. अशाप्रकारचं एक अपडेट आलं होतं. हा नियम 1 मे 2023 पासून लागू होणार होता. मात्र सध्या तरी तो पुढे ढकलण्यात आलाय. त्यातलं अपडेट अद्यापतरी समोर आलेलं नाही किंवा कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. अशाप्रकारचं चालान जारी केल्यापासून सात दिवसांच्या आत अशा कंपन्यांना ते आयआरपीवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनं अपलोड करावं लागणार आहे. सध्या कंपन्या अशाप्रकारचं चालान चालू तारखेला टाकत असतात. चालान जारी करण्याच्या तारखेशी त्याचा कसलाही संबंध नसतो. जीएसटीनच्या मते, या प्रकारात सात दिवसांपेक्षा जुन्या इनव्हॉइसला रिपोर्ट करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
बनावट चालानविरोधातही नुकताच घेतला निर्णय
बनावट चालानविरोधात सरकारनं नुकताच निर्णय घेतलाय. जीएसटी संकलनाच्या प्रक्रियेत सुधारणा व्हावी, पारदर्शकता यावी यासाठी सरकारच्या या विभागातर्फे स्पेशल ड्राइव्ह घेण्यात येणार आहे. बनावट जीएसटी क्रमांक ओळखता यावा, यासाठी विविध राज्यांशी समन्वय साधला जाणार आहे. एप्रिल महिन्यात यासंबंधी बैठकही घेण्यात आली होती. पावत्या सादर करताना अनेक गैरप्रकार होत असल्याचं विभागाला आढळलं. त्यामुळे याप्रकरणी समन्वयाच्या कारवाईची गरज असल्याबद्दल एकमत झालं. त्या पार्श्वभूमीवर 16 मे ते 15 जुलै या कालावधीत स्पेशल ड्राइव्ह देशपातळीवर आयोजिण्यात आलाय. यामुळे गैरप्रकारांना आळा तर बसेलच मात्र सरकारचा महसूलदेखील वाढणार आहे. यामध्ये काही गैर आढळलं तर संबंधित बनावट नोंदणी रद्द किंवा निलंबित करण्याचं नियोजन विभागानं केलंय. त्यामुळे सर्वांचा समन्वय कसा असेल, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
