GST and ED: करदात्यांनो सावधान! ED ची नजर आता GST संकलनावर, माहिती लपवली तर होईल नुकसान

करदात्यांनो जर तुम्ही करचुकवेगिरी करत असाल आणि प्राप्तीकर विभागापासून काही माहिती लपवत असाल तर खबरदार! नवीन नियमानुसार आता करचुकवेगिरी करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्याचे काम सरकारने सुरु केले आहे. तुम्हांला कल्पना असेलच की भारत सरकारने मनी लाँडरिंग कायद्यातील तरतुदी बदलल्या आहेत. यानुसार अंमलबजावणी संचालनालय (ED) GST नेटवर्क (GSTN) सोबत करचुकवेगिरी करणाऱ्यांची माहिती शेयर करणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात  करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

प्राप्तीकर विभागाने त्यांचे नियम आता अधिक कडक केले असून त्यांच्या मदतीला आता ED देखील असणार आहे. या नवीन नियमानुसार जीएसटी चुकवणाऱ्यांकडून कर वसूल करण्यात प्राप्तीकर विभागाला मदत होणार आहे.

मनी लाँडरिंग कायदा किंवा पीएमएलए कायदा 2002 मध्ये केलेल्या बदलांनुसार, ED ला मिळालेली माहिती ते GST नेटवर्क सोबत शेयर करणार आहेत. जेणेकरून सदर प्रकरणातील उद्योगांनी आजवर नियमित कर भरला की नाही, त्यात काही फेरफार तर केले नाहीत, काही माहिती तर लपवली नाही, अशा सर्व गोष्टींची चौकशी केली जाणार आहे. तसेच GSTN (GSCT Network)  ला PMLA कायद्यांतर्गत आणल्याने करचोरी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात मदत होईल.

सरकारचा महसूल वाढणार!

नवीन नियमानुसार करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना चाप बसणार असून, नियमित करभरणा करणाऱ्यांची संख्या वाढेल असे जाणकारांचे मत आहे. तसेच नवीन नियमामुळे जीएसटी नेटवर्क देखील ईडीला माहिती पुरवू शकणार आहे. त्यामुळे मनी लाँडरिंग प्रकरणाला आळा बसेल आणि सरकारचा महसूल देखील वाढेल. करचुकवेगिरी करणाऱ्यांच्या विरोधात सरकार सातत्याने कठोर पावले उचलत आहे.

आर्थिक गुन्हेगारीला चाप!

गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींच्या आणि कंपन्यांच्या विरोधात सरकारने अनेक कारवाया केल्या आहेत. गेल्या काही वर्षात GST संकलनात देखील सातत्याने वाढ होताना दिसते आहे. असे असले तरी बँकांचे, कंपन्यांचे अनेक आर्थिक गैरव्यवहार समोर आले होते. RBI ने याची गंभीर दखल घेत आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या बँकांवर आणि वित्तीय संस्थांवर थेट कारवाई केली होती. मनी लाँडरिंग कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे ED ला RBI च्या मदतीने कारवाईला गती देता येत आहे. जीएसटी नेटवर्कसाह  CBI, RBI, IRDAI, NIA,CCI आणि FIU सारक्या 25 संस्थांसोबत ED ला कारवाई करता येणार आहे.