Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
गेमिंग क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनी डेल्टा कॉर्पला वस्तू आणि सेवा कर विभागाने 6,384 कोटींची कर नोटीस पाठवली आहे. मागील महिन्यातच कंपनीला 11 हजार कोटींची अतिरिक्त कराची मागणी GST विभागाने केली होती. कर नोटिशीनंतर कंपनीचे शेअर्स गडगडले आहेत.
Read MoreGST on Gangajal: नरेंद्र मोदी सरकार गंगाजलावर 18 टक्के जीएसटी लावणार, यावर सोशल मिडियातून झालेल्या टीकेमुळे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) स्पष्टीकरण देत गंगाजलला जीएसटीमधून सूट देण्यात आल्याचे सांगितले.
Read MoreOnline Gaming: सरकारने ऑनलाईन गेमिंगवर जीएसटी लागू करण्याबाबतचे नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केले असून, उद्यापासून (दि. 1 ऑक्टोबर) ऑनलाईन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे.
Read Moreवस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्याविरोधातल्या तक्रारी उच्च न्यायालयात दाखल कराव्या लागत होत्या. मात्र, आता देशभरात 31 जीएसटी न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे खटले लवकर निकाली निघतील. महाराष्ट्रात कोणत्या शहरांमध्ये GST Appellate Tribunal असेल जाणून घ्या.
Read MoreGST Updates: या योजनेचा मूळ उद्देश हा ग्राहकांना जीएसटी बिल घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. साहजिकच नागरिकांनी जीएसटी बिल घेतले तर सरकारच्या महसुलात देखील वाढ होणार आहे. छोट्यामोठ्या दुकानांमधून अजूनही लोक जीएसटी बिल न घेता ‘कच्चे बिल’ घेणे पसंत करत आहेत, जेणेकरून त्यांना अधिकचे पैसे मोजावे लागू नये. यावर उपाय म्हणून ही योजना आणली गेली आहे.
Read Moreसामान्य ग्राहकांनी जीएसटी भरून बिले घ्यावीत, त्यांना यासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून ही योजना आणली गेली आहे. इनव्हॉइस इन्सेंटिव्ह स्कीम (Invoice Incentive Scheme) अंतर्गत, जे ग्राक किरकोळ विक्रेते किंवा घाऊक विक्रेत्यांकडून घेतलेले जीएसटी बिल ॲपवर अपलोड करतील त्यांना एका सोडतीद्वारे रोख बक्षीस दिले जाणार आहे.
Read Moreऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोडेस्वारी या खेळांवर आकारण्यात आलेला वस्तू व सेवा कर कमी न करण्याचा निर्णय GST परिषदेने घेतल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी येत्या 1 ऑक्टोबरपासून केली जाईल असे परिषदेने म्हटले आहे. तसेच सदर कर लागू केल्यानंतर 6 महिन्यानंतर त्याचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यानुसार पुढील ध्येय धोरणे ठरवता येतील असे परिषदेने म्हटले आहे.
Read Moreवसतिगृहाचे भाडे वाढणार असल्यामुळे सर्वाधिक फटका हा विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. जे विद्यार्थी शिक्षणासाठी त्यांच्या राहत्या घरापासून दूर राहतात त्यांना वसतिगृहाचा किंवा पीजीचा ऑप्शन निवडावा लागतो. परगावी शिक्षणासाठीचा खर्च, शैक्षणिक साहित्यांवर लागू झालेला जीएसटी आणि आता वसतिगृहावर देखील लावला गेलेला जीएसटीमुळे शिक्षण महाग होणार आहे.
Read MoreOnline Gaming: ऑनलाइन गेमिंगवरवर सरकारकडून आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीला प्रचंड विरोध होत आहे. देशातल्याच नाही, तर विदेशी गुंतवणूकदारांनीदेखील यावर चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे थोडंथोडकं नाही तर 2.5 अब्ज डॉलर्स बुडण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांना आवाहनही करण्यात आलं आहे.
Read MoreOppo ने सर्वाधिक 5,086 कोटींची कर चोरी केली असून यात 4403 कोटी सीमाशुल्क आणि 683 कोटी जीएसटीचा समावेश आहे. त्या खालोखाल विवो मोबाईलने (Vivo Mobile) 2,923.25 कोटी रुपयांची चोरी केली आहे. तसेच झाओमी (Xiaomi) या मोबाईल कंपनीने 851.14 कोटी रुपयांचा कर भरलेला नाही.
Read MoreGST On EV Charging: जर तुमच्याकडे इलेक्ट्रिक वाहन असेल, तर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनवर ईव्ही चार्ज करणे महाग होणार आहे. कर्नाटक अथॉरिटी फॉर अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग चार्जिंगवर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर पुढे महाराष्ट्रात देखील हा नियम लागू होऊ शकतो.
Read Moreसध्या जगभरात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) म्हणजे कृत्रिम बुद्धीमत्तेची चर्चा आहे. केंद्र सरकार येत्या काळात असे तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या तयारीत आहे ज्याद्वारे बनावट कंपन्या, त्यांची माहिती आणि फसवी प्रकरणे तत्काळ लक्षात येणार आहेत. यामुळे शेल कंपन्यांची नोंदणी जवळपास अशक्य तर होणार आहेच, पण शेल कंपन्यांचा शोध लागताच महसूल विभागाकडून त्यांच्यावर छापे टाकले जाणार आहेत.
Read More
