GST परिषदेची काल बैठक पार पडली. ऑनलाइन गेमिंगवर लावलेला 28 टक्के जीएसटी अन्यायकारक असल्याची भावना या क्षेत्रातील उद्योजकांनी व्यक्त केल्या होत्या. त्यानंतर येत्या GST परिषदेच्या बैठकीत यावर सकारात्मक निर्णय होईल अशी उद्योजकांना अपेक्षा होती, मात्र तसे काहीही घडल नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 51व्या GST परिषदेच्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोडेस्वारी यांसारख्या खेळांवर 28% GST कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कधीपासून लागू होणार GST?
ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोडेस्वारी या खेळांवर आकारण्यात आलेला वस्तू व सेवा कर कमी न करण्याचा निर्णय GST परिषदेने घेतल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी कधीपासून होणार याबाबतही परिषदेने स्पष्टीकरण दिले आहे. येत्या 1 ऑक्टोबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल असे परिषदेने म्हटले आहे. तसेच सदर कर लागू केल्यानंतर 6 महिन्यानंतर त्याचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यानुसार पुढील ध्येय धोरणे ठरवता येतील असे परिषदेने म्हटले आहे.
28% GST on online games, casinos will be levied on entry amount, not on winning amount: Finance Minister pic.twitter.com/LbyTB81s3u
— Marketing Maverick (@MarketingMvrick) August 2, 2023
‘या’ राज्यांनी केला होता विरोध!
मागील GST परिषदेच्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावर सर्वाधिक ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोडेस्वारीचे उद्योग असलेल्या गोवा, सिक्कीम आणि दिल्ली या तीन राज्यांनी जोरदार विरोध दर्शवला होता. वाढीव जीएसटीमुळे हा उद्योग चालवणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यात घट होईल आणि त्यांचे आर्थिक नुकसान होईल असे सांगण्यात आले होते.
मात्र GST परिषदेच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल आणि बिहारसह इतर राज्यांनी स्वागत केले आहे.
जिंकलेल्या पैशावर जीएसटी नाही!
जीएसटी नेमका कसा आकारला जाईल याबाबत अनेकांना शंका होत्या. यावर स्वतः अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोडेस्वारीमध्ये सहभाग घेतलेल्या खेळाडूने जितक्या पैशांची पैज लावली आहे, केवळ त्याच रकमेवर जीएसटी आकारला जाणार आहे. खेळाडूने पैजेत जिंकलेल्या रकमेवर जीएसटी आकारला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
