GST Appellate Tribunal: जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) विरोधात काही तक्रारी असतील तर आता उच्च न्यायालयात जाण्याची गरज नाही. अर्थ मंत्रालयाने 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशात 31 जीएसटी अपील न्यायालये (न्यायाधिकरणे) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून अपील न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी राज्यांकडून होत होती. (GST Appellate Tribunal) चालू वर्षी मार्च महिन्यात फायनान्स बील मध्ये बदल करून अपील न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा केला.
जीएसटीसंदर्भातील वाद सोडवण्यासाठी व्यवस्था
जीएसटी लागू झाल्यापासून राज्य सरकारे आणि करदाते यांची ओरड सुरू आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये किती कर लागू करावा यावरूनही संभ्रम निर्माण होत आहे. अल्प आणि मध्यम उद्योगांना जीएसटीचा मोठा फटका बसला आहे. कठोर कायद्यामुळे लहान उद्योगांना बाजारात तग धरणे कठीण झाले आहे. नुकतेच ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनीही GST ला कडाडून विरोध केला होता. या कायद्यातील नियमांविरोधात अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्या आता न्यायाधिकरणात दाखल करता येतील. कंपन्या आणि करदात्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याची गरज नाहीत.
खटले तत्काळ निकालात निघतील
न्यायाधिकरणे राज्य स्तरावर स्थापन झाल्याने करदात्यांची संख्या वाढवण्यासाठीही मदत होईल. तसेच कॉर्पोरेट करदात्यांना या न्यायाधिकरणाचा जास्त फायदा होईल. उच्च न्यायालयात आधीच अनेक खटले प्रलंबित असतात. त्यामुळे जीएसटीचे खटले रेंगाळत होते. आता वेगळे न्यायाधिकरणे स्थापन झाल्याने प्रकरणे जलद निकालात निघतील.
महाराष्ट्रात न्यायाधिकरणे कोठे?
महाराष्ट्र हे आर्थिक उलाढालीचे प्रमुख केंद्र आहे. त्यामुळे मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर औरंगाबाद येथे जीएसटी न्यायाधिकरणे स्थापन होतील. इतर राज्यांमध्ये देखील राजधानीचे शहर किंवा मोठ्या शहरात जीएसटी ट्रिब्युनलची स्थापना करण्यात येणार आहे.
