गेल्या काही दिवसांपासून तुम्ही मेरा बिल मेरा अधिकार या योजनेबद्दल मिडियाच्या माध्यमातून ऐकलं असेल, वाचलं असेल. येत्या 1 सप्टेंबरपासून केंद्र सरकार 'मेरा बिल मेरा अधिकार' नावाने वस्तू आणि सेवा कर (GST) योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी एका मोहिमेची सुरुवात करत आहे.
या योजनेत तुम्ही 200 रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीचे जीएसटी बिल ‘Mera Bill Mera Adhikaar’ नावाने असलेल्या मोबाईल ॲपवर किंवा 'Web.merebill.gst.gov.in' पोर्टलवर अपलोड करू शकता आणि तब्बल 1 करोड रुपयांपर्यंतची बक्षिसे जिंकू शकता.
आहे की नाही, कमालीची ऑफर? या योजनेचा मूळ उद्देश हा ग्राहकांना जीएसटी बिल घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. साहजिकच नागरिकांनी जीएसटी बिल घेतले तर सरकारच्या महसुलात देखील वाढ होणार आहे. छोट्यामोठ्या दुकानांमधून अजूनही लोक जीएसटी बिल न घेता ‘कच्चे बिल’ घेणे पसंत करत आहेत, जेणेकरून त्यांना अधिकचे पैसे मोजावे लागू नये. यावर उपाय म्हणून ही योजना आणली गेली आहे.
कसे करावे बिल अपलोड?
राज्य सरकारच्या मदतीने केंद्र सरकार ही योजना राबवणार आहे. GST परिषदेने दिलेल्या माहितीनुसार मोबाईल ॲपवर किंवा पोर्टलवर बोल सादर करताना ग्राहकांना अचूक माहिती देणे अनिवार्य आहे. बोल अपलोड करताना दुकानदाराचे जीएसटीआयएन, बिल क्रमांक, बिल घेतल्याची तारीख, बिलाची रक्कम तसेच ग्राहक आणि विक्रेता कुठल्या राज्याचे आहेत, त्यांचा पत्ता द्यावा लागणार आहे.
एक व्यक्ती महिन्यातून कमीत कमी एक आणि जास्तीत जास्त 25 बिल अपलोड करू शकणार आहे. सोडत पद्धतीने दर महिन्याला विजेत्यांची घोषणा केली जाणार आहे.
पायलट प्रोजेक्ट म्हणून चाचणी
सुरुवातीच्या काळात काही राज्यांमध्येच ही योजना राबवली जाणार आहे. येत्या 1 सप्टेंबर 2023 पासून, ही योजना गुजरात,आसाम,हरियाणा आणि पुडुचेरी, दादर नगर हवेली आणि दमण दीव या केंद्रशासित प्रदेशात पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू केली जाणार आहे.
तसेच येणाऱ्या काळात टप्याटप्याने इतर राज्यांमध्ये देखील ही योजना सुरु केली जाईल. कोणतेही बोगस बिल स्वीकारले जाणार नाही आणि ग्राहकांनी देखील तसा प्रयत्न करू नये असे जीएसटी परिषदेने म्हटले आहे. विजेत्या ग्राहकांना पुश नोटिफिकेशनद्वारे निकाल कळवला जाणार आहे. बक्षिसाची रक्कम ग्राहकांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करून दिली जाणार आहे. यासाठी निकाल लागल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत ग्राहकांना त्यांच्या बँक खात्याचे तपशील, आधार कार्ड आणि पॅन कार्डचे तपशील जीएसटी परिषदेला सादर करावे लागणार आहेत. तीस दिवसांच्या आत या गोष्टी सादर करण्यास ग्राहक अपयशी ठरल्यास त्यांना पुन्हा क्लेम करता येणार नाहीये.
