पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत आणि युरोपीय संघ (EU) यांच्यातील बहुप्रतिक्षित मुक्त व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब केल्याची घोषणा केली. या ऐतिहासिक करारामुळे युरोपीय बनावटीच्या ३० हून अधिक वस्तू भारतीय ग्राहकांसाठी स्वस्त होणार आहेत. या कराराला पंतप्रधानांनी 'सर्व करारांची जननी' (Mother of all deals) असे संबोधले असून, यामुळे जागतिक व्यापारात भारताचे स्थान अधिक मजबूत होणार आहे.
काय स्वस्त होणार? पाहा सविस्तर यादी:
युरोपीय संघाच्या माहितीनुसार, मशिनरीवरील ४४%, रसायनांवरील २२% आणि औषधांवरील ११% पर्यंतचे उच्च शुल्क आता पूर्णपणे रद्द किंवा कमी केले जाणार आहे.
| उत्पादन | सध्याचे शुल्क | भविष्यातील शुल्क |
|---|---|---|
| मशिनरी आणि इलेक्ट्रिक उपकरणे | ४४% पर्यंत | ०% |
| लक्झरी कार (वाहने) | ११०% | १०% (मर्यादित कोटा) |
| वाईन (Wine) | १५०% | २०% ते ३०% |
| चॉकलेट, बिस्किटे आणि पेस्ट्रीज | ५०% पर्यंत | ०% |
| फळांचे रस आणि बिअर | ५५% ते ११०% | ०% ते ५०% |
| औषधे (Pharmaceuticals) | ११% | ०% |
| ऑलिव्ह ऑईल | ४५% पर्यंत | ०% |
| विमाने आणि अंतराळ उपकरणे | ११% पर्यंत | ०% |
कराराचे महत्त्व आणि पुढील टप्पे
हा करार जागतिक जीडीपीच्या २५% आणि जागतिक व्यापाराच्या जवळपास एक तृतीयांश भागाचे प्रतिनिधित्व करतो. यामुळे दोन्ही अर्थव्यवस्थांमधील गुंतवणुकीच्या संधी वाढणार आहेत. मात्र, हा करार प्रत्यक्ष लागू होण्यासाठी काही कायदेशीर प्रक्रिया बाकी आहेत:
- कराराच्या मसुद्याची कायदेशीर पडताळणी केली जाईल.
- सर्व अधिकृत युरोपीय भाषांमध्ये याचे भाषांतर होईल.
- युरोपीय संसदेची मान्यता आणि कौन्सिलचा अंतिम निर्णय आवश्यक असेल.
- भारतानेही या कराराला मंजुरी दिल्यानंतर तो अधिकृतपणे लागू होईल. या प्रक्रियेला साधारण ६ महिने लागण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी हैदराबाद हाऊसमध्ये युरोपीय कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन यांची भेट घेऊन या भागीदारीचे स्वागत केले. यामुळे केवळ तंत्रज्ञानच नाही, तर खाद्यपदार्थ आणि चैनीच्या वस्तूंच्या बाजारपेठेतही मोठी स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे.
