Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

GST on Hostels: वसतिगृहात राहणे महागणार, 12 टक्के जीएसटी लागू करण्याचा सरकारचा निर्णय!

GST on Hostels

वसतिगृहाचे भाडे वाढणार असल्यामुळे सर्वाधिक फटका हा विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. जे विद्यार्थी शिक्षणासाठी त्यांच्या राहत्या घरापासून दूर राहतात त्यांना वसतिगृहाचा किंवा पीजीचा ऑप्शन निवडावा लागतो. परगावी शिक्षणासाठीचा खर्च, शैक्षणिक साहित्यांवर लागू झालेला जीएसटी आणि आता वसतिगृहावर देखील लावला गेलेला जीएसटीमुळे शिक्षण महाग होणार आहे.

तुम्ही जर वसतिगृहात राहत असाल किंवा प्रवेश घेण्याच्या विचारात असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्वाची बातमी आली आहे. ही बातमी आहे वसतिगृहावर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटी बाबत. 1 ऑगस्टपासून वसतिगृहाचे भाडे, पीजीचा मुक्काम (Paying Guest Stay) महागणार आहे कारण, यावर आता तुम्हांला 12% GST भरावा लागणार आहे. होय, गेल्या काही वर्षांपासून यावर चर्चा सुरु होती, परंतु ॲथॉरिटी फॉर ॲडव्हान्स रुलिंग्स (AAR) च्या आदेशानंतर सदर निर्णय आला असून, वसतिगृह आणि पीजीच्या भाड्यासाठी वापरकर्त्यांना 12 टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे.

काय आहे निर्णय?

यापुढे वसतिगृह आणि पीजीमध्ये राहण्यासाठी तुम्हांला एकूण भाड्यावर 12% जीएसटी भरावा लागणार आहे. याबाबत स्पष्टीकरण देताना वसतिगृह आणि पेइंग गेस्ट या निवासस्थानांना ‘अनिवासी’ म्हणून वर्गीकृत केले आणि त्यामुळे ते GST च्या अधीन आहेत असे AAR ने म्हटले आहे. हा निर्णय तात्काळ प्रभावाने लागू करण्याचा आदेश देखील दिला गेला आहे.

विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक फटका 

वसतिगृहाचे भाडे वाढणार असल्यामुळे सर्वाधिक फटका हा विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. जे विद्यार्थी शिक्षणासाठी त्यांच्या राहत्या घरापासून दूर राहतात त्यांना वसतिगृहाचा किंवा पीजीचा ऑप्शन निवडावा लागतो. परगावी शिक्षणासाठीचा खर्च, शैक्षणिक साहित्यांवर लागू झालेला जीएसटी आणि आता वसतिगृहावर देखील लावला गेलेला जीएसटीमुळे शिक्षण महाग होणार आहे. आधीच महागाईने हैराण असलेल्या समान्य नागरिकांच्या खिशावर आता अतिरिक्त भार पडणार आहे.

सरकारचे म्हणणे काय?

ॲथॉरिटी फॉर ॲडव्हान्स रुलिंग्स (AAR) च्या आदेशानंतर देशभरातील बहुतांश व्यावसायिकांनी आणि वसतिगृहाच्या वापरकर्त्यांनी या निर्णयाला नापसंती दर्शवली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना सरकारी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, नियमानुसार जे शुल्क भरावे लागणार आहे ते भरलेच पाहिजे. निवासी घरे आणि वसतिगृह किंवा पीजी यांमध्ये फरक आहे. त्यामुळे घराचा किंवा मालमत्तेचा लॉज, गेस्ट हाऊस किंवा वसतिगृह म्हणून  व्यावसायिक वापर होत असताना त्यावर जीएसटी भरणे आवश्यक आहे.  

सध्या ‘होम स्टे’ची क्रेझ आहे. मोठमोठ्या शहरांत जिथे लोक पर्यटनाला येत असतात, तेथील काही घरांमध्ये ‘होम स्टे’ म्हणून पाहुण्यांची राहण्याची आणि खाण्या-पिण्याची सोय केली जाते. घरासारखी उत्तम सुविधा आणि उत्तम अनुभव घेण्यासाठी ‘होम स्टे’ला पसंती देणाऱ्या पर्यटकांना देखील आता यापुढे 12 टक्के जीएसटीचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे.