Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

GST: चीनी मोबाईल कंपन्यांनी केली 9000 कोटींची कर चोरी, भारत सरकारने वसुलीसाठी कसली कंबर

Income Tax

Oppo ने सर्वाधिक 5,086 कोटींची कर चोरी केली असून यात 4403 कोटी सीमाशुल्क आणि 683 कोटी जीएसटीचा समावेश आहे. त्या खालोखाल विवो मोबाईलने (Vivo Mobile) 2,923.25 कोटी रुपयांची चोरी केली आहे. तसेच झाओमी (Xiaomi) या मोबाईल कंपनीने 851.14 कोटी रुपयांचा कर भरलेला नाही.

भारतात भरघोस नफा कमवून कर चोरी केल्या प्रकरणी आघाडीच्या चीनी मोबाईल कंपन्यांच्या विरोधात आता भारत सरकारने कारवाई सुरु केली आहे. केंद्र सरकराने दिलेल्या माहितीनुसार मुळच्या चीनी असलेल्या या मोबाईल फोन उत्पादक कंपन्यांनी सीमा शुल्क आणि जीएसटीच्या रूपाने 9,000 कोटींची करचोरी केली आहे. एकूण 9,000 कोटींपैकी 1,629 कोटी रुपये सरकारने वसूल केले आहेत अशी माहिती देखील केंद्र सरकारने दिली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी 2017-18 पासून आतापर्यंतच्या आकडेवारीच्या आधारे ही माहिती संसदेत दिली आहे.

Oppo ने केली सर्वाधिक करचोरी 

चायना मधील कोणकोणत्या मोबाईल कंपन्यांशी भारत सरकारने करार केला असून, त्यांच्याकडून किती कर आकारला आहे याबाबत सरकारला विचारणा केली असता, केंद्र सरकारच्या वतीने माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी ही माहिती दिली आहे.

त्यांनी म्हटले आहे की, ओप्पोने सर्वाधिक 5,086 कोटींची कर चोरी केली आहे. यामध्ये 4403 कोटी सीमाशुल्क आणि 683 कोटी जीएसटीचा समावेश आहे. त्या खालोखाल विवो मोबाईलने (Vivo Mobile) 2,923.25 कोटी रुपयांची चोरी केली आहे. तसेच झाओमी (Xiaomi) या मोबाईल कंपनीने  851.14 कोटी रुपयांचा कर भरलेला नाही.

1,629 कोटींची वसुली!

राज्यमंत्री चंद्रशेखर याबाबत माहिती देताना म्हणाले की या अमोबैल कंपन्यांनी कर चोरी केल्याची प्रकरणे समोर आल्यानंतर कर विभागाने त्यांच्या विरोधात कारवाई सुरु केली आहे. या कारवाईत आतापर्यंत 1,629 कोटींची वसुली करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. ते म्हणाले की, ओप्पोच्या 4,389 सीमा शुल्क चोरीपैकी 1,214.83 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. त्याच वेळी, Vivo कडून 168.25 कोटी आणि Xiaomi कडून 92.8 कोटी वसूल केले गेले आहेत. 2021-22 मध्ये चिनी कंपन्यांची एकूण उलाढाल सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपये होती. या कंपन्यांनी 75,000 हजार लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार तर 80,000 हजार लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार दिला आहे.