Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Delta Corp GST: गेमिंग क्षेत्रातील डेल्टा कॉर्पला 6 हजार कोटींची GST नोटीस

GST

गेमिंग क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनी डेल्टा कॉर्पला वस्तू आणि सेवा कर विभागाने 6,384 कोटींची कर नोटीस पाठवली आहे. मागील महिन्यातच कंपनीला 11 हजार कोटींची अतिरिक्त कराची मागणी GST विभागाने केली होती. कर नोटिशीनंतर कंपनीचे शेअर्स गडगडले आहेत.

Delta Corp GST: डेल्टा कॉर्प ही ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनी आहे. या कंपनीच्या कॅसिनो व्यवसायातील सहयोगी कंपनी Deltatech Gaming Ltd ला वस्तू व सेवा कर विभागाकडून 6,384 कोटींची नोटीस आली आहे. कंपनीने कमी कर भरल्याचे नोटिशीत म्हटले असून कर भरण्यास मुदत दिली आहे. त्यामुळे कंपनीचे शेअर्स खाली आले आहेत. 

डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्स, कोलकाता विभागाकडून ही नोटीस आली आहे. सरकारने मागील काही महिन्यांपूर्वी ऑनलाइन गेमिंगवरील GST 28% केला. त्यानंतर या क्षेत्रातील कंपन्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. कर कमी करावा यासाठी केंद्र सरकारकडे विनंतीही केली. मात्र, कंपन्यांच्या मागणीचा पुनर्विचार झाला नाही. दरम्यान, आता पूर्वीचा कर न भरल्याप्रकरणी डेल्टा कॉर्पला नोटीस आली आहे.  

2018 ते नोव्हेंबर 2022 दरम्यान 6,237 कोटी रुपये कमी कर भरल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे. तर जुलै 2017 ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत 148 कोटी रुपये कमी कर भरल्याचे वस्तू व सेवा कर विभागाने म्हटले आहे. या कालावधीमध्ये कॅसिनो बोलींचे जे व्यवहार झाले त्यावर कंपनीने पूर्ण कर न भरल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे. 

व्याजासह कर भरण्याचे निर्देश दिले असून कर न भरल्यास कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. कॅसिनो बोलींवर कशा पद्धतीने कर आकारला जावा याबाबत कंपनी आणि सरकारमध्ये मतभेद आहेत. त्यावर अद्यापही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे कर रकमेमध्ये तफावत दिसून येत आहे. 

वस्तू व सेवा कर विभागाकडून आलेली नोटीस कायदेशीर नसल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. तसेच न्यायालयीन लढा लढणार असल्याचे डेल्टा कॉर्प कंपनीने म्हटले आहे. सप्टेंबर महिन्यात डेल्टा कॉर्पला 11,140 कोटींची थकीत करासाठी नोटीस आली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एका सहयोगी कंपनीला 6 हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची नोटीस आल्याने कंपनीचा बाजारभाव खाली आहे.  

गेमिंग कपन्यांना लागू केलेला 28% GST कमी करावा, अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांना व्यवसाय करणे कठीण होईल. परदेशी कंपन्यांना भारतात पाय रोवण्यास सोपे होईल. तसेच बेकायदेशीर अॅपवरून ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांची संख्या वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अनेक परदेशी गुंतवणुकदारांनी भारतीय गेमिंग कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे.