वस्तू आणि सेवा कर परिषदेनं (GST council) ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव अलिकडेच ठेवला होता. या प्रस्तावानंतर त्यावर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. भारतीय आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनीही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर 28 टक्के जीएसटी लावल्यानं तब्बल 2.5 अब्ज डॉलरचं नुकसान होणार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. जवळपास 30 भारतीय आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या गटानं याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संयुक्त पत्र लिहिलं आहे.
Table of contents [Show]
पंतप्रधानांना आवाहन
पीक एक्सव्ही कॅपिटल, टायगर ग्लोबल, डीएसटी ग्लोबल, बेनेट, कोलमन अँड कंपनी लिमिटेड, अल्फा वेव्ह ग्लोबल, क्रिस कॅपिटल, लुमिकाई यांच्यासह भारतातल्या आणि परदेशातल्या 30 गुंतवणूकदारांनी 21 जुलै रोजी पत्र लिहिलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आवाहन करत गुंतवणूकदारांनी जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयात थेट हस्तक्षेप करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्याचवेळी शोर्क टँक इंडिया सीझन एकमधले जज अशनीर ग्रोव्हर यांनीही 28 टक्के जीएसटीच्या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे.
गुंतवणूकदारांचं म्हणणं काय?
ऑनलाइन गेमिंग उद्योगातली गुंतवणूक पुढच्या 3 ते 4 वर्षांत 4 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. अशास्थितीत त्यावर 28 टक्के जीएसटी लावल्यास त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो, असं पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. हा प्रस्ताव इतर देशांच्या तुलनेत सर्वात वाईट आणि गुंतागुंतीचा आहे. त्यामुळे नुकसानच आहे.
किती कर भरावा लागेल?
जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयानं धक्का बसला असून निराशा झाल्याचं गुंतवणूकदारांचं म्हणणं आहे. यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान किंवा इतर कोणत्याही उदयोन्मुख क्षेत्रावरचा विश्वास खूपच कमी होण्याची शक्यता आहे. जीएसटीचा हा प्रस्ताव लागू झाल्यास गेमिंग उद्योगाला प्रचंड तोटा सहन करावा लागणार आहे. गुंतवणूकदारांच्या मते, जीएसटीचा बोजा 1,100 टक्क्यांनी वाढेल आणि विजेत्या ग्राहकांना 1 रुपयांवर 50 ते 70 टक्के कर भरावा लागेल.
अशनीर ग्रोवर यांनी व्यक्त केली चिंता
ट्विटरवर एक व्हिडिओ पोस्ट करत अशनीर ग्रोव्हर यांनी जीएसटी कौन्सिलच्या 28 टक्के जीएसटीच्या प्रस्तावावर चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारनं गेमिंग उद्योगाशी चर्चा करून मार्ग काढावा, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. 28 टक्के जीएसटी लागू केल्यानं ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाला मोठा फटका बसणार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
Gaming pe 28% GST par gaming industry ka PoV. @AIGFofficial #gamingnotbetting pic.twitter.com/mx7WTorM7P
— Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) July 20, 2023
आयटी राज्यमंत्री काय म्हणाले?
माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे, की त्यांचं मंत्रालय जीएसटी परिषदेला ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के कर लावण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगणार आहे. एकूणच 28 टक्के जीएसटीच्या विषयावर चर्चा होणार आहे.
