EV Charging Become Expensive: सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना ग्रीन पर्याय म्हणून स्वीकारण्यावर भर देत आहे. तथापि, कर्नाटक अथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंग (AAR) च्या अलीकडील निर्णयामुळे ईव्ही दत्तक घेण्याचा उत्साह कमी होऊ शकतो. खरं तर, प्राधिकरणाने सार्वजनिक स्थानकांवर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी चार्ज करण्यावर 18% GST आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करण्यासाठी वाहनधारकाला जास्त पैसे मोजावे लागतील.
दोन प्रकारचे शुल्क आकारल्या जाईल
कर्नाटक अ‍ॅथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंग (AAR) नुसार, वाहन चार्जिंगवर जीएसटी आकारण्यामागे दोन घटक असतील आणि त्यानुसार चार्जेस आकारल्या जातील. पहिला घटक म्हणजे ऊर्जा शुल्क आणि दुसरा घटक म्हणजे सेवा शुल्क. ऊर्जा वापरल्या जाणार्‍या युनिटच्या संख्येनुसार ऊर्जा शुल्क आकारले जाईल आणि प्रदान केलेल्या सेवांवर सेवा शुल्क लागू आकारले जाईल.
का लावला जातोय जीएसटी
कर्नाटक अ‍ॅथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंगने सांगितले की, बॅटरी चार्ज करताना विजेची उर्जा सेवा म्हणून वापरली जात होती. दुसरी गोष्ट म्हणजे म्हणजे ईव्हीच्या मालकाला चार्जिंग स्टेशनद्वारे प्रदान केलेल्या पायाभूत सुविधा आणि इतर गोष्टी वापरण्याची परवानगी दिली जात आहे आणि म्हणून ईव्ही चार्जिंग सेवा पुरवठ्याप्रमाणे आहे.
18% दराने जीएसटी लागू
प्राधिकरणाने असा निष्कर्ष काढला की, विद्युत उर्जेचा पुरवठा आणि सेवा शुल्क यांचा एकत्रितपणे सेवेचा पुरवठा म्हणून विचार केला पाहिजे. अशा प्रकारे ईव्ही बॅटरी चार्ज करण्याच्या प्रोसेसला सेवेचा पुरवठा मानला जातो आणि 18% दराने जीएसटी लागू होतो.
केपीएमजीचे अप्रत्यक्ष कर भागीदार हरप्रीत सिंग म्हणाले की, हा उद्योगासाठी एक सकारात्मक निर्णय मानला जाऊ शकतो, कारण ईव्ही चार्जिंग अॅक्टिव्हिटीला करपात्र सेवा मानल्यास उद्योगाला इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळण्याचा पर्याय मिळेल. यामुळे ईव्ही इकोसिस्टमवर मोठा परिणाम होईल. सरकारच्या हरित उपक्रमांना चालना देण्यासाठी स्टेकहोल्डर्स, उद्योग तज्ञ आणि कर व्यावसायिकांसह सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे, जेणेकरून EV चार्जिंग स्टेशनसाठी योग्य GST फ्रेमवर्क गाठण्यासाठी सहयोगी प्रयत्न केले जाऊ शकतात.
