eCourts Project: भारतातील न्यायालये पेपरलेस होणार; 7 हजार कोटींच्या eCourts प्रकल्पाला कॅबिनेटची मंजूरी
इ-कोर्ट प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याला केंद्रीय कॅबिनेटने नुकतीच मंजूरी दिली. या प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी 7 हजार 200 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत न्यायव्यवस्था हायटेक करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. डिजिटल कोर्ट म्हणजे काय? जाणून घ्या.
Read More