eCourts Project: भारताची लोकसंख्या पाहता न्यायव्यवस्थेवर कामाचा अतिरिक्त ताण असल्याची ओरड कायम होते. सर्वोच्च न्यायालयापासून तालुका न्यायालयापर्यंत लाखो खटले प्रलंबित आहेत. न्याय व्यवस्थेचं काम अधिक कार्यक्षमतेने चालवण्यासाठी केंद्र सरकारने इ-कोर्ट हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. यापूर्वी 2 टप्पे पूर्ण झाले असून पुढील 4 वर्षांपासाठी तिसऱ्या टप्प्याला नुकतीच कॅबिनेटने मंजूरी दिली.
काय आहे इ-कोर्ट प्रकल्प?
न्यायालये डिजिटल करण्यासाठी इ-कोर्ट प्रकल्पाची सुरुवात 2007 साली सुरू झाली. मात्र, सुरुवातीच्या काही वर्षात जास्त काम झाले नाही. मात्र, कोरोनाकाळात डिजिटल कोर्ट आणि माहिती व्यवस्थापनाची गरज प्रकर्षाने वाटू लागली. डिजिटल कोर्ट प्रकल्पाने कोरोनंतर खरा वेग घेतला.
देशभरातील छोटी मोठी न्यायालये डिजिटली एकमेंकाशी जोडण्यात येणार येतील. जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णय, महत्त्वाचे खटले आणि संबंधित माहिती एक क्लिकवर मिळेल. त्यासाठी नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रीड आणि इ-कोर्ट असे दोन संकेतस्थळे सुरू करण्यात आली आहेत. सध्या न्यायालयांचे डिजिटाइझेशन बाल्यावस्थेत आहे. मात्र, भविष्यात ऑनलाइन सुनावणी तालुका स्तरावर देखील सुरू होईल. त्यातून वेळ, पैसा आणि संसाधनांची बचत होईल.
इ-कोर्ट प्रकल्पासाठी साठी खर्च किती?
इ-कोर्ट प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याला केंद्रीय कॅबिनेटने नुकतीच मंजूरी दिली. या प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी 7 हजार 200 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यांअतर्गत न्यायव्यवस्था हायटेक करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. नुकताच इ-कोर्ट प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा पार पडला. मात्र, अद्यापही सर्व सेवा डिजिटल झाल्या नाहीत. खटला दाखल करण्याची किंवा सुनावणीची प्रक्रिया पूर्णत: पेपरलेस नाही, ऑनलाइन माहिती मिळण्यासही मर्यादा आहेत. मात्र, यापुढे कृत्रिम बुद्धिमत्ता सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून माहिती सहज उपलब्ध होईल.
कोणत्या गोष्टींसाठी पैसा खर्च होईल
खटल्यांची माहिती डिजिटल स्वरुपात सेव्ह करून ठेवली जाईल.
माहिती क्लाउड तंत्रज्ञानाद्वारे साठवून ठेवण्यात येईल.
डिजिटल सुविधा देण्यासाठी कॉम्युटर, इंटरनेट सुविधा हार्डवेअर बसवण्यासाठी खर्च
न्यायलांसाठी खास इ-सेवा केंद्र
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग कोर्ट सुविधा उभारणी
इ-फायलिंग, सोलार पावर बॅकअप
1150 व्हर्च्युअल कोर्ट उभारण्यात येतील, यासह इतरही डिजिटाइझेशनची कामे हाती घेतली जातील.
नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रीड
नॅशनल ज्युडिशिअल जेटा ग्रीडद्वारे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये देशातील सर्व छोट्या न्यायालयांशी जोडण्यात येत आहेत. यासाठी संकेतस्थळही सुरू करण्यात आले आहे. या डेटा ग्रीडद्वारे जुने खटले, त्यांचे निकाल, चालू खटले पाहता येतील. जिल्हा/तालुका पातळीवरील न्यायालयांना उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील निकांचा आधार घेऊन निकाल द्यावा लागतो. डिजिटल डेटा ग्रीडद्वारे शिखर न्यायालयांची ही माहिती वकिलांना चुटकीसरशी उपलब्ध होईल.
