Digital India: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचं केलं कौतुक, इतर देशांना बोध घेण्याचा दिला सल्ला

Digital India: डिजिटल इंडियाचा सकारात्मक बदल आपण सगळेच अनुभवतो आहोत. डिजिटल पेमेंटची सुविधा उपलब्ध झाल्यापासून अनेकांचे व्यवहार आता सुलभ झाले आहेत. बॅंकांवरचा ताण कमी झाला असून, नागरिक देखील आता तंत्रस्नेही बनू लागले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारतीय अर्थव्यवस्थेत डीजीटल सुविधेचा होत असलेला वापर सकारात्मक असल्याचे मत नोंदवले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे की भारताने व्यापक दृष्टिकोनातून जागतिक दर्जाची सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा तयार केली आहे. भारताची ही कृती इतर देशांसाठी अर्थव्यवस्था आणि लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी एक धडा ठरू शकते असे मत देखील  आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नोंदवले आहे.

सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधेत (Public Digital Infrastructure) आधारकार्ड संलग्नित UPI पेमेंट सेवेचा समावेश आहे. तसेच ग्राहकांना डिजीलॉकर सारखी यंत्रणा देखील सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे.

भारतातील डिजिटल प्रणालीबद्दल IMF च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, भारतातील सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा एकत्रितपणे सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी सेवांसाठी फायदेशीर ठरली आहे. ऑनलाइन सेवा, पेपरलेस व कॅशलेस सुविधाआणि गोपनीयतेचे तत्व सुनिश्चित करून या सेवा ग्राहकांना दिल्या जात आहेत.

IMF च्या मते, या डिजिटल प्रणालीमुळे व्यवहार सुलभ आणि सुकर होत आहेत.तसेच याचे फायदे देशभरात जाणवत आहेत. विशेषतः कोविड महासाथीच्या काळात डिजिटल बँकिंक सेवेचा भारताला लक्षणीय फायदा झाला आहे. आधार कार्ड सारखी यंत्रणा निर्माण करून त्याला थेट बँक खात्यांशी जोडल्यामुळे सरकारी पैशांचा अपव्यय टळला आहे, भ्रष्टाचाराला आळा बसला आहे असे देखील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालात म्हटले आहे.

तसेच सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनेतून दिला जाणारा सामाजिक सुरक्षा निधी थेट सरकारी तिजोरीतून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करून अधिक कुटुंबांना याचा फायदा घेता आला आहे असे निरीक्षण देखील अहवालात नोंदवले गेले आहे.भारत सरकारचा अंदाज आहे की मार्च 2021 पर्यंत, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे, GDP खर्चाच्या सुमारे 1.1 टक्के बचत केली जाऊ शकते.

IMF च्या अहवालात असे देखील नमूद केले गेले आहे की सुमारे 87 टक्के कुटुंबांना कोविड संसर्गाच्या सुरुवातीच्या काळात किमान एक तरी सरकारी लाभ मिळाला.वित्तीय सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना देखील या प्रणालीचा फायदा झाला असून, वेळेत ग्राहकांना सेवा प्रदान करण्यासाठी ते सज्ज झाले आहेत. डिजिटायझेशनच्या प्रक्रियेमुळे अर्थव्यवस्था व्यवस्थित होण्यास मदत झाली आहे असे निरीक्षण देखील नोंदवले गेले आहे. जुलै 2017 ते मार्च 2022 पर्यंत, सुमारे 88 लाख नवीन करदात्यांची नोंदणी झाली असून सरकारचा महसूल देखील वाढला आहे असं यांत म्हटलं गेलं आहे.

डिजिटल प्रणालीचे फायदे आणि अर्थव्यवस्थेत होणारे बदल यावर भाष्य करताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने एका विषयावर चिंता देखील व्यक्त केली आहे.  नागरिकांची, बँक खातेदारांची माहिती याबाबत एक व्यापक कायदा असायला हवा असा सल्ला देखील दिला आहे. नागरिकांची माहिती कुणा त्रयस्थ संस्थेकडे गेल्यास नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचे ते उल्लंघन ठरू शकते. याबाबत सरकार किंवा कंपन्याना जबाबदार धरतील असे नियम बनायला हवेत असेही अहवालात सुचवले गेले आहे.

हे सर्व फायदे असूनही, आयएमएफच्या कामकाजाचा पेपर भारतात डेटा संरक्षणाबाबत सर्वसमावेशक कायद्याच्या अभावाकडे लक्ष वेधतो, असे सांगतो की, नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी एक मजबूत डेटा संरक्षण प्रणाली आहे आणि अशा परिस्थितीत सरकार आणि कंपन्यांना जबाबदार धरले जाते. डेटा भंग. संरक्षण प्रणाली आवश्यक आहे.

(Source: PTI)