Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

लाईफस्टाईल

Airport : भारतीय विमानतळांवर गर्दीमुळे होणारा विलंब टाळायचा असेल तर ‘हे’ नक्की करा   

अलीकडे कधी दिल्लीचं इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ किंवा मुंबईतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून प्रवास केला असेल चेक-इन आणि सुरक्षा तपासणीमध्ये होणारा विलंब तुम्हीही अनुभवला असेल. विमानतळावर प्रवेश केल्यापासून विमानात बसेपर्यंत किमान चार तासही लोकांना लागलेले आहेत. हा त्रास वाचवायचा असेल तर करा हे सोपे उपाय.

Read More

5G On IPhone : भारतात अॅपल फोनमध्येही मिळणार 5G सेवा

2022 हे वर्षं जगात दूरसंचार क्षेत्रात 5G सेवेसाठी ओळखलं जाईल. सगळ्या आघाडीच्या कंपन्यांनी 5G सेवा सपोर्ट करणारे मोबाईल फोनही बाजारात आणले. पण, आश्चर्य म्हणजे यात अॅपलचे आयफोन मागे होते. पण, आता कंपनीने भारतातल्या फोनमध्ये 5G सपोर्ट देऊ केला आहे.

Read More

Digital Sports in India : प्रो कबड्डी लीगच्या नवव्या हंगामाला 20 कोटी लोकांनी दिला प्रतिसाद   

कबड्डी या ग्रामीण खेळाची लोकप्रियता भारतात क्रिकेट खालोखाल सर्वाधिक आहे, असं पुन्हा एकदा दिसून आलं आहे. प्रो कबड्डीच्या नवव्या हंगामात आतापर्यंत 20 कोटी लोकांनी टीव्ही किंवा हॉटस्टार अॅपवर कबड्डी सामने पाहिले आहेत. आणि त्यामुळे कबड्डीच्या महसूलातही वाढ झालीय.

Read More

Original Gaming : सिंधू संस्कृतीवर आधारित ‘हा’ गेम डाऊनलोडसाठी तयार 

गेमिंग क्षेत्रात सध्या नव नवे प्रयोग होत आहेत. आणि ओरिजिनल म्हणजे नवीन आणि कल्पक संकल्पनेवर लाखो रुपये खर्च केले जातायत. असाच एक प्रयोग झालाय सिंधू संस्कृतीवर आधारित गेमच्या बाबतीत…

Read More

Budget 2023 EdTech Companies Expectation: एडटेक (EdTech) कंपन्यांना हवी 'जीएसटी'तून सवलत   

Union Budget 2023 EdTech Companies Expectation: एडटेक (EdTech) कंपन्यांवर सध्या 18% जीएसटी लागू आहे. पण, तो 5-12% च्या दरम्यान असावा अशी आग्रहाची मागणी या कंपन्यांनी केली आहे. एडटेक तयार करत असलेल्या मजकूराकडे शैक्षणिक उत्पादन म्हणून बघितलं जावं असं त्यांचं म्हणणं आहे.

Read More

India Economy : EdTech बाजारपेठ येत्या सहा वर्षांत 300 अब्ज अमेरिकन डॉलरची होणार    

शिक्षणाचा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म (Online Education Platform) म्हणजे एडटेक (EdTech) क्षेत्र. कोव्हिडनंतरच्या काळात या क्षेत्राचा विस्तार अपेक्षित आहे. आणि येत्या 7 वर्षांत हे क्षेत्र 300 अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत जाईल असा अंदाज एका अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.

Read More

Railway concession to senior citizens: रेल्वेचा ज्येष्ठ नागरिकांना झटका, तिकिटावरील सवलत कायमची बंद करण्याचे संकेत

मागच्या वर्षी रेल्वे मंत्रालयाने 59 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान प्रवाशांच्या विविध सेवांसाठी दिले. सोबतच रेल्वे खात्यातील कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणार खर्च खूप मोठा असल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना ही सूट कदाचित पुन्हा देता येणार नाही, असे रेल्वे मंत्री वैष्णव यांनी लोकसभेत सांगितले.

Read More

Indian Navy: भारतीय नौदलामध्ये पहिल्यांदाच महिलांना मिळणार 'कमांडो' होण्याची संधी

Indian Navy MARCOS for Women: भारतीय नौदलाने (Indian Navy) एलिट स्पेशल फोर्समध्ये (Elite Special Forces) महिलांचा समावेश करण्याचा ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. लवकरच यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Read More

BLR Metaport: बंगळुरु विमानतळाची करा व्हर्च्युअल सफर, मेटाव्हर्सचा वापर करणारे पहिलेच विमानतळ

बंगळुरु विमानतळाची सफर आता व्हर्च्युअली करता येणार आहे. केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने मंगळवारी 'BLR Metaport' ह्या पहिल्या फेजची घोषणा केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना किंवा सर्वसामान्य नागरिकांना www.blrmetaport.com वेबसाइटवर लॉगइन करुन संपूर्ण विमानतळाची आभासी पद्धतीने सफर करता येणार आहे.

Read More

Children Garment Business : जाणून घेऊया चिल्ड्रेन गारमेंट्सच्या व्यवसायाविषयी

आपल्या देशात दररोज हजारो बाळांचा जन्म होतो, त्यामुळे लहान मुलांच्या कपड्यांची मागणी प्रौढांच्या कपड्यांपेक्षा नेहमीच जास्त असते. अशा परिस्थितीत मुलांसाठी कपडे बनवण्याचा व्यवसाय (small kids garment business) फायदेशीर ठरू शकतो.

Read More

Car sales : नोव्हेंबरमध्ये पुरवठा वाढल्यानंतरही कारच्या विक्रीत तेजी

यंदाच्या नोव्हेंबर महिन्यात मोटारींचा पुरवठा वाढल्यानंतरही ऑटोमोबाईल (Automobile) विक्रीत २८ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरशी वर्षभराच्या आधारे तुलना केल्यानंतर ही आकडेवारी समोर आली आहे.

Read More

जम्मू-काश्मीरमधील लोकांसाठी खास 'JK Family ID’ नंबर, जाणून घेण्यासाठी सविस्तर वाचा

JK Family ID: जम्मू-काश्मीरमधील सर्व कुटुंबांचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने हरियाणा सरकारसोबत एक सामंजस्य करार केला आहे. या 'JK Family ID’ नंबरच्या मदतीने विविध सामाजिक सुरक्षा योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.

Read More