भारतातील बहुतेक एडटेक (Edtech) या स्टार्टअप (StartUp) आहेत. आणि ते तयार करत असलेला शेैक्षणिक मजकूर सध्या 18% जीएसटी (GST Slab) अंतर्गत येतो. इतर शैक्षणिक साहित्य आणि मजकूराच्या उत्पादनावर मात्र 5-12% जीेसटी लागू होतो. एडटेक कंपन्यांवर जास्त जीएसटी लागल्यामुळे शिक्षणापासून मुलं वंचित राहत असल्याची भूमिका एडटेक कंपन्यांनी मांडली आहे.
एडचेक कंपन्यांच्या संस्थापकांनी मिळून इंडियन एडटेक कन्सॉर्शिअमची (IEC) स्थापना केली आहे. आणि या संघटनेच्या मार्फत कंपन्यांनी आपली बाजू अर्थ मंत्रालयाकडे लावून धरली आहे. आणि त्यासाठी त्यांनी नवीन शेैक्षणिक धोरणाचं उदाहरण दिलं आहे.
‘केंद्रसरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षणाची विविध माध्यमं विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. ऑनलाईन शिक्षण हे एक नवं माध्यम आहे. त्यामुळे शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचायला मदत होणार आहे. याचा विचार करून एडटेक कंपन्यांवरील जीएसटी कमी करण्यात यावा,’ असं वेस्टब्रिज या एडटेक युनिकॉर्नचे संस्थापक सुमित मेहता यांनी बोलून दाखवलं.
उद्योगाची व्यथा सांगताना ते म्हणाले, ‘शिक्षणासाठी विकसित केलेलं बरंचसं हार्डवेअर हे जीएसटीच्या 28% स्लॅबमध्ये येतं. एडटेक कंपन्यांचे बहुतांश ग्राहक या शाळा किंवा शिक्षण संस्था आहेत. अशा शाळा पालकांकडून पूर्वनिर्धारित शुल्क घेत असतात. ते या हार्डवेअरचा खर्च पालकांवर ढकलू शकत नाहीत. शाळाच मुलांकडून पैसे घेत नसल्यामुळे एडटेक कंपन्यांनाही शाळांकडून त्याचे पैसे घेता येत नाहीत.’
या आधीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी डिजिटल शिक्षणाच्या संधी निर्माण करण्यावर भर दिला होता. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही केली. आता हे शिक्षण मुलं आणि पालकांना परवडण्यासारखं असावं असं एडटेक कंपन्यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी आक्रमक पद्धतीने आपलं म्हणणं मांडलं आहे. IEC ने जीएसटीमध्ये सवलतीबरोबरच एडटेकसाठी खर्च करणाऱ्या पालकांना 15,000 रुपयांची आयकर सवलत मिळावी अशीही मागणी केली आहे.
एडटेक उत्पादनांवरचा जीएसटी कमी झाला तर जास्तीत जास्त लोकांना ऑनलाईन शिक्षण, तंत्रशिक्षण आणि व्यक्तिमत्त्व विकास याकडे लक्ष देता येईल, असं IEC चे अध्यक्ष मयंक कुमार म्हणाले. भारतातल्या एडटेक कंपन्या कोव्हिड नंतरच्या काळात नाजूक अवस्थेत आहेत. एकतर, शाळा पूर्ववत सुरू झाल्यामुळे त्यांची मागणी घटली आहे. दुसरं म्हणजे बहुतेक कंपन्या स्टार्टअप असल्यामुळे त्यांना सततच्या आर्थिक मदतीची गरज आहे.पण, सध्या भांडवल मिळणंही कठीण झालंय.
