Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. 1947 मध्ये महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेल्या तुकडेबंदी कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना आता 10 ते 20 गुंठ्यापर्यंत जमिनीच्या तुकड्याची खरेदी-विक्री करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भात राज्याच्या महसूल व वन विभागाने अधिसूचना(Notification on land fragmentation) जारी केली आहे.
Read MoreMaharashtra Agricultural Insurance: पीकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना वैयक्तिक फटका तर बसतोच. पण त्याचा परिणाम एकूण धान्य उत्पादनावरही होतो. त्यात शेतकऱ्यांना पुढील पिके घेण्यासाठी आर्थिक स्थेर्य राहत नाही. अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या पीक विमा आणि आर्थिक सहाय्य योजनांची माहिती आपण घेणार आहोत.
Read MorePM Kisan 15th instalment: शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने ‘पीएम किसान सन्मान निधी' योजना सुरू केली. या योजनेचा 14 वा हप्ता सरकारने जुलै महिन्यात दिला आहे. आता 15 व्या हप्त्याचा लाभ नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरमध्ये मिळणार असल्याची शक्यता आहे. यासाठी सरकार शेतकऱ्यांकडून 15 व्या हप्त्याचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज मागवत आहे.
Read Moreतांत्रिक अडथळ्यामुळे अनेक शेतकरी पीक विमा योजनेसाठी मुदतीमध्ये अर्ज करण्यास असमर्थ ठरले आहेत. दरम्यान शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारकडून पीक विमा योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यास 3 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या कालावधीत शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज दाखल करता येणार आहे. राज्य शासनाकडून ही पीक विमा योजना एक रुपयात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
Read Moreआज पंतप्रधानांच्या हस्ते देशभरातील शेतकऱ्यांना PM Kisan या योजनाचा 14 वा हप्ता वितरीत करण्यात आला. या हप्त्याच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडून सुमारे 8.5 कोटी शेतकऱ्यांना 17000 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील तब्बल 85.66 लाख शेतकरी या हप्त्याचे लाभार्थी ठरले असून सुमारे 1866.40 कोटी रुपये थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांचे खात्यामध्ये जमा करण्यात आले आहेत.
Read Moreप्रधानमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार राजस्थानमधील सीकर येथे एका कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना हे आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. प्रातिनिधिक स्वरूपात काही शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते निधीचे वाटप केले जाईल आणि देशभरातील शेतकऱ्यांना ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल, असे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे.
Read Moreराज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला शेततळे ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी लॉटरी पद्धतीने अनुदान दिले जात होते. मात्र राज्याच्या कृषी विभागाने आता लॉटरी पद्धत बंद करून मागेल त्या शेतकऱ्याला शेततळे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Read Moreयावर्षीपासून सर्वसाधारण गटासाठी ट्रॉलीला (Tractor Trolley) 45 टक्के अनुदान, तर अनुसूचित जाती, जमाती व इतर, अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. 3 टन क्षमतेपर्यंतच्या ट्रॉलीवर हे अनुदान मिळणार आहे. यासाठी अनुसुचित जाती इतर मागास अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 60000 तर सर्वसाधारण गटाला 50000 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
Read Moreशेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना सुरू केली आहे. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना 3 लाखांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जावर 3 टक्के पर्यंत व्याजाची सवलत देण्यात येते. ही योजना 2021-2022 पासुन सुरू करण्यात आली आहे.
Read MoreSoil Health Card Scheme : मृदा आरोग्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme) केंद्र सरकारने 19 फेब्रुवारी 2015 रोजी सुरू केली. मृदा आरोग्य कार्ड योजनेंतर्गत शेतकरी त्यांच्या शेतातील माती अधिक सुपीक आणि उत्तम बनवू शकतात. यासोबतच पिकांच्या उत्पादनातही वाढ होऊ शकते.
Read MorePMFBY: नैसर्गिक आपत्ती, कीड इत्यादींमुळे पिकांचं प्रचंड नुकसान होतं. मात्र आता शेतकऱ्यांना घाबरण्याची गरज नाही. कारण त्यांना प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेचं सुरक्षा कवच आहे. पिकांना उद्ध्वस्त करण्यापासून किमान संरक्षण या माध्यमातून मिळतं. यासाठीचा अपडेटेड प्रिमियम आणि त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ...
Read Moreप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपयांचे आर्थसहाय्य दिले जाते. एकूण तीन हफ्त्यात प्रत्येकी 2000 रुपये याप्रमाणे हे अर्थसहाय्य शेतकऱ्यांना दिले जाते. केंद्र सरकार ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करत असते. सध्या शेतकरी 14 व्या हफ्त्याची वाट बघत आहेत.
Read More
न्यू पोस्ट
