केंद्र सरकारद्वारे शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान सन्मान निधी योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी थेट बँक खात्यात 6 हजार रुपये जमा केले जातात. याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारकडून देखील ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ राबविली जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने या योजनेंतर्गत काही दिवसांपूर्वीच पहिला हफ्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला. मात्र, केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या या योजनांचा खरचं शेतकऱ्यांना फायदा होतोय का? हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.
Table of contents [Show]
पीएम किसान सन्मान निधी योजना काय आहे?
केंद्र सरकारद्वारे वर्ष 2019 मध्ये या योजनेची सुरूवात करण्यात आली होती. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व्हावी, या उद्देशाने या योजनेची सुरूवात करण्यात आली. ही जगातील सर्वात मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनांपैकी एक आहे.
योजनेंतर्गत वर्षाला 6 हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. ही रक्कम 2 हजार रुपयांच्या हफ्त्याने तीन टप्प्यात दिली जाते. आतापर्यंत 10 कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. जुलै 2023 मध्ये या योजनेचा 14वा हफ्ता जारी करण्यात आला होता. तर नोव्हेंबर 2023 मध्ये 15वा हफ्ता जारी केला जाणार आहे. सरकार या योजनेंतर्गत दिल्या जाणारी रक्कम वाढविण्याची देखील शक्यता आहे.
किती शेतकऱ्यांना मिळतोय या योजनेचा फायदा?
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात लाभार्थ्यांची संख्या ही 3.16 कोटी होती. मात्र, मागील 3 वर्षात यामध्ये तिप्पट वाढ झाली आहे.
आतापर्यंत या अंतर्गत जवळपास 11 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 2.60 लाख कोटी रुपये एवढी रक्कम जमा करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 58,200 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले. महाराष्ट्रात या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ही तब्बल 85 लाख आहे. तर उत्तर प्रदेशमध्ये हा आकडा 1 कोटी 86 लाख एवढा आहे.
शेतीसह इतर खर्चासाठीही होतोय पीएम किसान योजनेचा फायदा
केंद्र सरकारद्वारे शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित खर्चासाठी 6 हजार रुपये दिले जात असले तरीही या रक्कमेचा फायदा इतर खर्चासाठीही होतोय. International Food and Policy Research Institute (IFPRI) ने केलेल्या एका अभ्यासात समोर आले की, पीएम किसान योजनेंतर्गत देण्यात आलेले पैसे ही केवळ शेतीशी संबंधित गरजा पूर्ण करण्यासाठीच नाही तर वैद्यकीय खर्च, शिक्षण, लग्न इत्यादीसाठी देखील फायदेशीर ठरत आहे.
एवढेच नाही तर यातून शेतकऱ्यांना किटकनाशके, खते, बियाणे देखील खरेदी करण्यास मदत होत आहे. सरकारच्या या मदतीमुळे शेतीतील गुंतवणूक वाढल्याने पीकांचे उत्पादन देखील चांगले होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी कर्ज काढावे लागत नाही व शेतीशी संबंधित खर्च या पैशातून भागवता येतो. तसेच, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास देखील मदत झाली असून शेतीतून होणाऱ्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे.
6 हजार रुपये शेतीच्या खर्चासाठी पुरेसे आहेत का?
पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये दिले जातात. सरकारद्वारे दरवर्षी बजेटमध्ये या योजनेसाठी कोट्यावधी रुपयांची तरतूद केली जाते. मात्र, 6 हजार रुपयात शेतीसाठी येणारा खर्च पूर्ण होऊ शकतो का असा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारने मागील 4 वर्षात या रक्कमेत कोणतीही वाढ केली नाही.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (एनएसओ) आकडेवारीनुसार (2019), महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न हे 11,227 रुपये आहे. याचाच अर्थ 6 हजार रुपये रक्कम शेतकऱ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या 6 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मात्र, येथे लक्षात घ्यायला हवे की पीएम किसान योजनेचा लाभ हा केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच मिळतो. त्यामुळे 6 हजार रुपयांमध्ये शेतीसाठी आवश्यक असलेली अवजारे, यंत्र खरेदी करता येत नसली तरीही बियाणे, खते, किटकनाशके याचा खर्च यातून पूर्ण करता येतो.
तसेच, पीएम किसान सन्नान निधी व्यतिरिक्त सरकारद्वारे शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. शेतकरी किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून कर्ज घेऊ शकतात. याशिवाय, शेतकरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( पीएमएफबीवाय), कृषी विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनांचा देखील लाभ घेऊ शकतात.
