Maharashtra Agricultural Insurance: अनिश्चित पावसामुळे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारच्या संकटांना सामोरे जावे लागते. अनेकवेळा यामुळे शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान होते. यामुळे शेतकरी पूर्णपणे कोलमडून जातो. त्यातील काहीजण आत्महत्त्या करतात तर काही जण कसेबसे तग धरतात.
पीकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना वैयक्तिक फटका तर बसतोच. पण त्याचा परिणाम एकूण धान्य उत्पादनावरही होतो. पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांकडे पुढील पीक घेण्यासाठी आर्थिक स्थेर्य राहत नाही. तर अशा शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याच्या उद्देशाने आणि त्यांना पुढील पिके घेता यावीत. यासाठी पीक विमा योजनेंतर्गत सहाय्य केले जाते. आज आपण महाराष्ट्र सरकारतर्फे शेतकऱ्यांकरीता राबवल्या जाणाऱ्या पीक विमा आणि आर्थिक सहाय्य योजनेबद्दल जाणून घेणार आहोत.
Table of contents [Show]
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
पिकांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा किड व रोगामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री विमा संरक्षण व आर्थिक सहाय्य योजना राबविण्यात येते. ही मूळ योजना केंद्र सरकारची असून, 2016 पासून ती महाराष्ट्रात राबवली जात आहे. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना पिकानुसार इन्शुरन्सच्या रकमेनुसार जास्तीत जास्त 5 टक्के रक्कम हप्ता म्हणून भरावा लागते. या बदल्यात शेतकऱ्याला 2 लाखापर्यंतचा इन्शुरन्स मिळतो. या योजनेसाठी शेतकरी ऑफलाईन आणि ऑनलाईन असे दोन्ही पद्धतीने अर्ज करू शकतात.
पीक विमा योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- रेशन कार्ड (Ration Card)
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- बँक खाते क्रमांक आधार लिंक असलेले
- पासपोर्ट साईज फोटो
- पीक घेतलेल्या जमिनीची कागदपत्रे
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- भाड्याने शेती करत असल्यास करारपत्र
- पीक पेरणीची तारीख आणि बियाणांची माहिती
पीक विमा योजनेचे फायदे
- देशातील सर्व शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास इन्शुरन्सद्वारे भरपाई देण्याची तरतूद.
- भरपाई सरकारकडून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा.
- पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्याला 2 लाखांपर्यंतचा विमा.
- पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागणार नाही.
- शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळण्याची सुविधा.
हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना (Weather Based Crop Insurnace Scheme for Fruit Crops)
राज्यातील द्राक्षे, आंबा, डाळिंब, केळी, संत्रे, मोसंबी, पेरु, चिकू, काजू, सिताफळ, स्ट्रॉबेरी आणि लिंबू आदी फळांसाठी हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना राबवली जात आहे. शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत या योजनेचा लाभ दिला जातो. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना इन्शुरन्सच्या हप्त्यामध्ये 50 टक्के अनुदान दिले जाते. तसेच या योजनेंतर्गत कोणत्या पिकांचा समावेश केला जातो. हे सरकारतर्फे जाहीर केले जाते. त्यानुसार लाभार्थी शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत दिली जाते.
सर्वसमावेशक पीक विमा योजना (Inclusive Crop Insurance Scheme)
सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी यावर्षीपासून नवीन पीक विमा योजना राबवली जात आहे. या योजनेला सर्वसमावेशक पीक विमा योजना असे नाव दिले गेले आहे. या योजनेंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना अगदी 1 रुपयात पीक विमा योजना देत आहे. शेतकऱ्यांच्या हिश्शाची उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे. या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना केंद्राच्या पीक विमा योजनेच्या पोर्टलवरून घेता येईल.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना पिकांच्या पेरणीपासून ते पिकांची काढणीपर्यंत सर्व प्रकारच्या नुकसानीची भरपाई मिळण्याची सुविधा आहे. जसे की, वीज पडून पिकांना आग लागणे, चक्रीवादळ, पूर, पिकांवर रोग पसरणे, गारपीट तसेच हवामानामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसानीची भरपाई मिळते.
राज्य सरकारकडून या प्रमुख 3 पीक विमा योजनांबरोबरच शेतकऱ्यांचे विविध कारणांमुळे नुकसान झाल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना (Dr. Babasaheb ambedkar Krishi Swavalamban Yojana), बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (Birsa Munda Krishi Kranti Yojana), महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (Mahatma Jyotirao Phule Shetkari Karjmukti Yojana), प्रोत्साहनपर लाभ योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना आणि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना राबवल्या जात आहेत.
