मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी कल्याणासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. नुकतीच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “कृषी समृद्धी योजना” जाहीर करण्यात आली असून पुढील पाच वर्षांत या योजनेसाठी तब्बल ₹२५,००० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या योजनेत शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करण्यावर आणि उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. पाणी व्यवस्थापन, माती आरोग्य सुधारणा, पीक विविधीकरण, यंत्रसामग्री उपलब्धता आणि साठवणुकीसाठी आवश्यक सुविधा उभारणे या घटकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. लहान, सीमांत शेतकरी, महिला शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPOs) विशेष लाभ मिळणार आहे.
दरम्यान, MahaAgri-AI Policy 2025-29 हेदेखील राज्य सरकारने मंजूर केले आहे. या अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून हवामान अंदाज, पीक रोग नियंत्रण, बाजारपेठेची माहिती आणि स्मार्ट सेन्सर्सच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना थेट मार्गदर्शन केले जाणार आहे. प्रारंभीच्या तीन वर्षांसाठी या योजनेसाठी ₹५०० कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
तसेच, लिफ्ट सिंचन योजनांसाठी वीज सबसिडी मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा सिंचन खर्च कमी होणार आहे. याशिवाय, विदर्भ व मराठवाडा भागातील दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यांसाठी सरकारने ₹४४.४९ कोटींची मदत मंजूर केली असून, या निर्णयाचा लाभ सुमारे २६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील शेती क्षेत्राला नवा उभारी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
