डिजिटल शेती : स्मार्ट शेतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान

कृषी क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांपैकी एक क्षेत्र मानले जाते. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 (Economic Survey 2021-22) च्या अहवालानुसार, 2020-21 मध्ये कृषी क्षेत्राचे सकल देशांतर्गत उत्पन्न (Gross Domestic Product) 18.8 टक्के असल्याचे म्हटले आहे. 2020-21 मध्ये नोंदवलेल्या 19.9 टक्क्यांवरून त्यात घसरण झाली आहे. कदाचित कोविड-19 मुळे हा दर खाली आल्याची शक्यता असू शकते. पण त्याअगोदरच्या वर्षात देशातील कृषी क्षेत्राने 17.8 टक्क्यांवरून 19.9 टक्के अशी चांगली मजल मारली होती. त्यादरम्यान सरकारने शेती तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच कृषी धोरण क्षेत्राला मदत करण्यासाठी मोठी पावले उचलली. शेतीतील डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे पिकांचे उत्पादन वाढून त्याला गती मिळाली. कमीतकमी पाण्याचा व रासायनिक घटकांचा वापर करून शेतीतील उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला गेला.

डिजिटल तंत्रज्ञान, जसे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intellegience) आणि मशीन लर्निंग (Machine Learning), रिमोट सेन्सिंग, बिग डेटा आणि ब्लॉक चेन सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर भारतीय कृषी क्षेत्रात केला जाऊ लागला आहे. नेदरलँड्, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि इस्रायलसारख्या अनेक देशांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली. त्यामानाने भारतातील शेतीविषयीचे तंत्रज्ञान अद्याप बाल्यावस्थेत आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. मात्र येणाऱ्या काळात भारतातील डिजिटल शेतीचा वापर सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) या मॉडेल अंतर्गत नक्कीच वाढेल, असे आशादायक चित्र दिसत आहे.

डिजिटल कृषी अंतर्गत भारतात सुरू असलेले प्रयत्न

भारतीय शेतीमधील डिजिटायझेशनची मागणी चांगल्याप्रकारे जोर धरू लागली असून त्याला सरकारदरबारी सुद्धा मान्यता मिळू लागली. त्याचप्रमाणे प्रचलित मूल्य साखळीनुसार शेतीत डिजिटलायझेशन करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू झालेत. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर यांनी, सिस्को (CISCO), निन्जाकार्ट (Ninjacart), जिओ प्लॅटफॉर्म लिमिटेड (Jio Platforms Limited), आयटीसी लिमिटेड (ITC Limited), एनसीडेक्स ई-मार्केट लिमिटेड (NCDEX e-Markets Limited (NeML)) या कंपन्यांबरोबर करार करून प्रायोगिक तत्त्वावर डिजिटल शेती पुढे नेण्यासाठी डिजिटल कृषी मिशन 2021-2025 ची घोषणा केली. आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्स (AI), ब्लॉकचेन (Block Chain), रिमोट सेन्सिंग आणि जीआयएस तंत्रज्ञान (GIS Technology), ड्रोन आणि रोबोट्सचा वापर करून शेतीतील उत्पादन वाढवणे हे डिजिटल कृषी अभियान 2021-2025 चे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टांतर्गत सरकारने काही कंपन्यांसोबत करार करून त्यांच्याकडून प्रायोगिक प्रकल्पांची तपासणी सुरू केली आहे.

सिस्को कंपनीने (Cisco) ऑगस्ट 2019 मध्ये कृषी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (ADI) यंत्रणा विकसित केली आहे. ही यंत्रणेतून शेतीतील क्रियाशीलता आणि तंत्रज्ञानातील ज्ञानाची देवाणघेवाण वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. नॅशनल अॅग्री स्टॅक (National Agri Stack) अंतर्गत कृषी विभागाद्वारे तयार करण्यात येणार्‍या माहितीच्या देवाणघेवाण यंत्रणेत कृषी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरची (ADI) भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. याचा प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प कैथल (हरियाणा) आणि मोरेना (मध्य प्रदेश) येथे राबविला जाणार आहे.

जिओ अग्रीने (Jio Agri) जिओक्रिशी हे प्लॅटफॉर्म फेब्रुवारी, 2020 मध्ये लाँच केले. या डिजिटल प्लॅटफॉर्म अंतर्गत शेतकर्‍यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी कृषी विषयातील अद्ययावत मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. यासाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरून शेतकऱ्यांना वैयक्तिक पातळीवर शेतीविषयक अचूक सल्ला दिला जाणार आहे. या उपक्रमाचा पायलट प्रोजेक्ट जालना आणि नाशिक येथे होणार आहे.

आयटीसी कंपनीने (ITC Company), स्वत: विकसित केलेल्या ई-चौपाल 4.0 डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर, डिजिटल क्रॉप मॉनिटरिंगचा वापर करून शेतकऱ्यांना विशिष्ट प्रकारची पिके घेण्याबाबत ‘साइट स्पेसिफिक क्रॉप अॅडव्हायझरी’ सेवा देणार आहे. या उपक्रमाचा पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेशमधील सीहोर आणि विदिशा येथे होणार आहे.

कृषी विभागाने विकसित केलेले डिजिटल प्लॅटफॉर्म

नॅशनल अॅग्रिकल्चर मार्केट (eNAM) 

सरकारने एप्रिल 2016 मध्ये नॅशनल अॅग्रिकल्चर मार्केट (National Agriculture Market - eNAM) हे पोर्टल सुरू केले. या पोर्टलद्वारे संपूर्ण भारतातील कृषी उत्पन्न बाजार समितींना (APMC) एकमेकांशी जोडण्यात आले आहे. यातून देशाची राष्ट्रीय बाजारपेठ विकसित होणं अपेक्षित आहे. इनामच्या (eNAM) मदतीने शेतकरी कोणत्याही दलाल किंवा मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपाशिवाय त्यांचा माल देशभरात कुठेही विकू शकतात.

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) सेंट्रल ऍग्री पोर्टल

जानेवारी, 2013 मध्ये DBT ऍग्री पोर्टल सुरू करण्यात आले. देशभरातील कृषी योजनांसाठी हे एक एकीकृत केंद्रीय पोर्टल मानले जाते. या पोर्टलच्या माध्यमातून  शेतकरी सरकारी अनुदानातून अत्याधुनिक शेतीची यंत्रे विकत घेऊ शकतात.

डिजिटल शेतीचे फायदे

तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतीचे व्यवस्थापन आणि निरीक्षण योग्यप्रकारे करणे शक्य आहे. या तंत्रज्ञानातून शेतकर्‍यांना रीअल-टाइममध्ये शेतीचे डिजिटल विश्लेषण मिळत असल्याने, ते त्यांच्या कार्यपद्धतीत वेळोवेळी सुधारणा करू शकतात. यामुळे कीटकनाशके, खतं, आणि पाण्याचा योग्य वापर करून भरघोस उत्पादन घेणे शक्य आहे. याचबरोबर शेतकऱ्याला पुढीलप्रमाणे बरेच फायदे होऊ शकतात.

• नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शेतीची उत्पादकता वाढते, उत्पादन खर्च कमी होऊ शकतो.
• आधुनिक मशीन्समुळे मातीची झीज रोखण्यास मदत होऊ शकते. 
• पीक उत्पादनात रासायनिक वापर कमी करते
• जलस्रोतांच्या प्रभावी आणि कार्यक्षम वापरास प्रोत्साहन देता येईल
• शेतकऱ्यांचा सामाजिक-आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होऊ शकते
• सुरक्षिततेची उपकरणे वापरून कामगारांची सुरक्षितता वाढवता येऊ शकते

एकूणच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच, विविध कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान कमी करणे, हे मोठे आव्हान आहे. पण हे आव्हान तंत्रज्ञानाने सोडवणे नक्कीच शक्य आहे. फक्त इंटरनेटच नाही तर शेतकऱ्याच्या हातात इतर सर्व प्रगत तंत्रज्ञान आले तर शेतकऱ्यांचा खऱ्या अर्थाने सर्वांगीण विकास होईल.