भारतातील शेती व्यवसायाला अधिक सक्षम आणि नफा देणारा बनवण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने नवनवीन पावले उचलत आहे. हवामानातील बदल आणि वाढता खर्च लक्षात घेता, शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा आणि शेतीसाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने काही विशेष योजना राबवल्या जात आहेत.
या योजनांमुळे केवळ आर्थिक मदतच मिळत नाही, तर शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासही मोठी मदत होत आहे.
शेतकऱ्यांचे जीवन बदलून टाकणाऱ्या ५ प्रमुख योजनांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
Table of contents [Show]
१. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN)
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत देणारी ही देशातील सर्वात मोठी योजना आहे. या अंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना वार्षिक ६,००० रुपयांचे सहाय्य दिले जाते. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच डीबीटीच्या माध्यमातून २,००० रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये दर चार महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. यामुळे बियाणे, खते किंवा शेतीकामासाठी लागणाऱ्या तातडीच्या खर्चासाठी शेतकऱ्यांना सावकारावर अवलंबून राहावे लागत नाही.
२. प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM)
सिंचनाच्या क्षेत्रात क्रांती घडवण्यासाठी ही सौर ऊर्जा योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना डिझेल आणि इलेक्ट्रिक पंपांऐवजी सौरऊर्जेवर चालणारे पंप बसवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. यासाठी सरकार ३० ते ६० टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देते. यामुळे शेतकऱ्यांचा विजेचा खर्च वाचतोच, शिवाय दिवसा सिंचन करणे सोपे होते. शेतकरी आपल्या पडीक जमिनीवर सौर प्रकल्प उभारून अतिरिक्त वीज सरकारला विकून उत्पन्नही मिळवू शकतात.
३. मृदा आरोग्य पत्रिका योजना (Soil Health Card)
जमिनीचा कस ओळखून पिकांचे योग्य नियोजन करण्यासाठी ही योजना वरदान ठरली आहे. यात प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतातील मातीची प्रयोगशाळेत तपासणी केली जाते. मातीतील नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियमसह १२ प्रमुख पोषक घटकांचा अहवाल पत्रिकेद्वारे दिला जातो. यामुळे कोणत्या पिकाला किती आणि कोणते खत द्यावे, याची अचूक माहिती मिळते. खतांचा अनावश्य खर्च वाचतो आणि जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होते.
४. कृषी पायाभूत सुविधा निधी (Agri Infrastructure Fund)
पीक काढल्यानंतर मालाची नासाडी टाळण्यासाठी आणि साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी सरकार या योजनेतून कर्ज उपलब्ध करून देते. शेतकरी गट, सहकारी संस्था किंवा वैयक्तिक शेतकरी कोल्ड स्टोरेज, धान्य कोठारे (गोदामे) किंवा ग्रेडिंग युनिट्स उभारण्यासाठी २ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकतात. या कर्जावर सरकार ३ टक्के व्याजात सवलत देते, ज्यामुळे काढणीनंतर माल कमी भावात विकण्याची सक्ती शेतकऱ्यांवर राहत नाही.
५. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY)
हवामानातील अनिश्चिततेमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी ही योजना राबवली जाते. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ किंवा कीड पडल्यामुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विम्याचे संरक्षण मिळते. शेतकऱ्यांना रब्बी पिकासाठी १.५ टक्के आणि खरीप पिकासाठी केवळ २ टक्के इतका अत्यंत कमी हप्ता भरावा लागतो. उर्वरित हप्ता सरकार भरते, ज्यामुळे अस्मानी संकटात शेतकऱ्याला मोठे आर्थिक कवच मिळते.
