राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. 1947 मध्ये महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेल्या तुकडेबंदी कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना आता 10 ते 20 गुंठ्यापर्यंत जमिनीच्या तुकड्याची खरेदी-विक्री करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भात राज्याच्या महसूल व वन विभागाने अधिसूचना(Notification on land fragmentation) जारी केली आहे.
काय आहे तुकडेबंदी कायदा?
महाराष्ट्र तुकडे बंदी कायद्यानुसार राज्यात जमिनीचे तुकडे झाल्याने शेती उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो या उद्देशाने शेतीचे तुकडे पाडून विक्री करण्यास निर्बंध घालण्यात आले होते. या कायद्यानुसार बागायती क्षेत्र हे 20 गुंठे आणि जिरायती जमिनीला 2 एकराचा आत खरेदी विक्री करण्यास निर्बंध होते.
राज्य शासनाकडून अधिसूचना
तुकडेबंदी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीचे व्यवहार करण्यास अडथळे निर्माण होत होते. शिवाय आता कुटुंबाचे विभाजन झाल्याने जमीनीचे वाटप गुंठ्यामध्ये झाले आहे. मात्र, या कायद्यामुळे 20 गुंठ्याच्या आतील जमिनीच्या नोंदी होत नव्हत्या. त्यामुळे तुकडेबंदी कायद्यात बदल करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. याच अनुषंगाने राज्याच्या महसूल व वन विभागाने 8 ऑगस्ट 2023 मध्ये अधिसूचना जारी केली आहे. तुकडेबंदी कायदा 1947 च्या कलम 5 च्या पोट कलम 3 नुसार कायद्यात थोडेफार बदल करून गुंठेवारी संदर्भात ही अधिसुचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात 10-20 गुंठे जमिनीचे व्यवहार होणार-
राज्य शासनाने काढलेल्या या अधिसुचनेनुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना आता 10 गुंठे बागायती आणि 20 गुंठे जिरायत जमिनीची खरेदी विक्री करता येणार आहे. तसेच या अधिसुचनेनुसार या खरेदी विक्री व्यवहाराचे दस्त नोंदणी देखील करता येणार आहे. मात्र, ही अधिसुचना फक्त ग्रामीण भागातील शेत जमिनीसाठी लागू करण्यात आली आहे. शहरी भाग यातून वगळण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा?
लहान-लहान तुकड्यातील जमिनींची विक्री करता येत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या अडचणी निर्माण होत होत्या. कित्येकवेळा कर्जासाठी जमिनीचा तुकडा विकून कर्ज फेडणे देखील शक्य होत नव्हते. मात्र, आता या अधिसुचनेमुळे शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार जमिनीचे व्यवहार करता येणार आहेत. या शिवाय जमिनीच्या वाटण्या झाल्यास 10-20 गुंठे जमिनीचे दस्त नोंदणी करता येणार आहे. मात्र, या अधिसुचनेत काही गोष्टी अद्याप अस्पष्ट आहेत. जर एखाद्या शेतकऱ्यांची जिरायत जमीन 20 गुठ्यापेक्षा कमी असेल तर त्या प्रकरणात शेतकऱ्याने जमिनीचा व्यवहार कसा करायचा असा प्रश्न काही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
