येत्या काही दिवसांत देशभरातील शेतकऱ्यांना एक खुशखबर मिळू शकते. पीएम किसान सम्मान निधीमध्ये वाढ केली जाऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, PM Kisan Samman Nidhi योजनेत सुधारणा करण्याची शिफारस कृषी मंत्रालयाकडून करण्यात आली आहे. ही मागणी पंतप्रधान कार्यालयाकडे (PMO) करण्यात आली असून, येत्या काही दिवसांत यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
यंदाचा स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात सुरु केलेल्या योजनांची माहिती जनतेला दिली. या योजनांचा गोरगरीब शेतकऱ्यांना फायदा होत असल्याचे देखील ते म्हणाले होते. केंद्र सरकार देखील या प्रस्तावाच्या बाजूने असून याचा थेट फायदा येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्र सरकारला अर्थात भाजपला होऊ शकतो. याचे कारण म्हणजे किसान सन्मान निधी थेट देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत असते.
अर्थसंकल्पात होती अपेक्षा
यंदाच्या अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा केली जाईल अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. तशी चर्चा देखील होती, मात्र यावर्षीच्या अर्थ संकल्पात त्याबाबत काहीही निर्णय घेतला गेला नव्हता. आता मात्र शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी मिळणाऱ्या रकमेत 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते असा अंदाज वर्तवला जात आहे. शेतकरी सन्मान निधीत 2 हजार ते 3 हजारांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
या योजनेत केंद्र सरकार एका वर्षात सध्या 3 हफ्ते देते, येत्या वर्षांत हा हफ्ता 4 पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो अथवा हफ्त्यांमध्ये वाढ होऊ शकते. हे दोन्ही पर्याय विचाराधीन असून त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
PM-Kisan Samman Nidhi : पीएम किसान सन्मान निधी योजनेची रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया झाली आणखी सोपी.https://t.co/Tj1tFH0GxE#mahamoney #finance #pmkisansammannidhi #pmkisanyojana #governmentyojana2023 #pmkisan #pmkisannews #howtoapply pic.twitter.com/1syp57Yq6j
— MahaMoney (@mahamoneysocial) August 20, 2023
येत्या अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा होऊ शकते. सध्या 2000-2000 रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट वर्षातून 3 वेळा पाठवला जातो. ही हप्त्यांची संख्या 4 ने वाढवल्यास, शेतकऱ्यांना मिळणारा सन्मान निधी वार्षिक 8000 रुपये इतका होईल. म्हणजेच लाभार्थी शेतकऱ्यांना थेट दोन हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
सरकारला रक्कम का वाढवायची आहे?
शेतकऱ्यांची खरेदी करण्याची क्षमता वाढवणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. 2022 च्या अर्थसंकल्पात देखील याबाबत मागणी करण्यात आली होती. मात्र कोविड काळात मंदावलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी सरकारने मुलभूत सुविधांवर जोर दिला होता.
यावर्षी ‘अल निनो’ मुळे पाऊस कमी असण्याची चिन्हे आहेत. याचा थेट परिणाम शेत पिकावर होणार आहे. अन्नधान्यांच्या किमती आताच वाढायला सुरु झाल्या आहेत. देशातील किरकोळ महागाईने देखील 7 टक्क्यांचा आकडा पार केला आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी सरकार असा निर्णय घेऊ शकते.
