यंदाचा ऊस गाळप हंगाम तोंडावर आला आहे. प्रतिवर्षी ऊस तोडणी मजुरांचा तुटवडा जाणवत असल्याने अनेकदा शेतकऱ्यांचे ऊस वेळेवर जात नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने ऊस तोडणी यंत्राचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून अनुदान देण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार यंदाच्या गाळप हंगामापासून ऊस तोडणी मशीन खरेदी करण्यासाठी 35 लाख रुपयांपर्यतचे अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी कोणकोणते निकष आहेत याबाबतची माहिती जाणून घेऊया
मजुरांची कमतरा भरून काढण्यासाठी हार्वेस्टरला अनुदान
केंद्र सरकारने साखर उद्योग क्षेत्रात दिवसेदिवस कमी होत असलेल्या मनुष्यबळाचा विचार करता. 2023-24 या गाळप हंगामासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्राची (Sugarcane Harvester) खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून हार्वेस्टर मशीन खरेद करण्यासाठी 40% पर्यत अनुदान दिले जाणार आहे. किंवा जास्तीत जास्त 35 लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. या हंगामासाठी केंद्र सरकारडून 321 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोण आहे पात्र?
ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी शेतकरी, ऊस तोडणी करणारे व्यावसायिक, शेतकरी सहकारी संस्था यासह खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्याने पात्र ठरतील. जर एखाद्या मोठ्या ऊस बागायतदारास देखील हे ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करायचे असेल तर तो शेतकरी देखील या अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहे. तसेच शेतकरी व्यावसायिक यांना एका यंत्रासाठी तर साखर कारखान्यांना 3 यंत्रावर अनुदान दिले जाणार आहे.
काय आहेत अटी-
अनुदान मिळवण्यासाठी यंत्र खरेदीदारास सरकारच्या महाडिबीटी संकेतस्थळावर अर्ज दाखल करावा लागणार आहे. त्यानंतर अर्जाची सोडत काढली जाणार आहे. त्यातून निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना उस तोडणी मशीन खरेदीची परवानगी दिली जाणार आहे. तसेच यंत्र खरेदी करण्यासाठी खरेदीदाराकडे किमान 20 टक्के भांडवल आवश्यक आहे. तसेच ऊस तोडणी यंत्राचा वापर महाराष्ट्रातच करायचा आहे. याशिवाय हे यंत्र खरेदी केल्यानंतर किमान 6 वर्ष त्याची विक्री करता येणार नाही. साखर कारखान्यांना या अनुदान योजनेतून जास्तीत जास्त 1 कोटी 5 लाख रूपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना होणार फायदा-
ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजनेचा शेतकऱ्यांना देखील लाभ घेता येणार आहे. शेतकऱ्याकडे यंत्र खरेदीसाठी 20 टक्के भांडवल उपलब्ध असेल तर तो शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना यंत्र खरेदी शक्य नाही झाली तरीही यंदाच्या गाळप हंगामात या योजनेचा फायदा होणार आहे. ऊस तोडणी यंत्रांची संख्या वाढल्यास शेतकऱ्यांना वेळेत आपला ऊस कारखान्याला घालता येणार आहे. याशिवाय ऊस तोडणी मजुरांकडून होणाऱ्या आर्थिक लूटीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण होण्यास मदत होणार आहे.
