Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. 1947 मध्ये महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेल्या तुकडेबंदी कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना आता 10 ते 20 गुंठ्यापर्यंत जमिनीच्या तुकड्याची खरेदी-विक्री करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भात राज्याच्या महसूल व वन विभागाने अधिसूचना(Notification on land fragmentation) जारी केली आहे.
Read Moreपंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना आणि पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज दाखल करावा लागतो. हा अर्ज दाखल करत असताना तु्म्हाला तुमच्या शेत जमिनी विषयीची अचूक आणि अधिकृत माहिती देणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये तुमचा सातबारा, आठ-अ यातील गट नंबर, सर्व्हे क्रमांक, भूमापन क्रमांक किंवा खसरा क्रमांकाचा तपशील तुम्हाला द्यावा लागतो.
Read Moreराज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला शेततळे ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी लॉटरी पद्धतीने अनुदान दिले जात होते. मात्र राज्याच्या कृषी विभागाने आता लॉटरी पद्धत बंद करून मागेल त्या शेतकऱ्याला शेततळे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Read Moreयावर्षीपासून सर्वसाधारण गटासाठी ट्रॉलीला (Tractor Trolley) 45 टक्के अनुदान, तर अनुसूचित जाती, जमाती व इतर, अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. 3 टन क्षमतेपर्यंतच्या ट्रॉलीवर हे अनुदान मिळणार आहे. यासाठी अनुसुचित जाती इतर मागास अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 60000 तर सर्वसाधारण गटाला 50000 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
Read MoreInternational Agricultural Facility Center: देशाची उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहराचा विकास गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने होतांना दिसत आहे. यामध्ये आता आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्राची भर पडणार आहे. लवकरच या केंद्राची निर्मिती करण्यासाठी राज्याच्या मंत्रीमंडळाने 228 कोटी रुपयांची मंजुरी दिलेली आहे.
Read MorePM PRANAM ही योजना राबविण्यामागील सरकारचे एक उद्दिष्ट म्हणजे रासायनिक खतांवरील अनुदानाचा बोजा कमी करणे. 2022-23 मध्ये हा बोजा 2.25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हे 2021 च्या 1.62 लाख कोटी रुपयांच्या आकडेवारीपेक्षा 39 टक्के अधिक आहे. रासायनिक खते आणि सेंद्रिय खतांच्या मिश्रणासह खतांचा संतुलित वापर करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
Read Moreदेशभरातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, त्यांच्या शेतीसंबंधी गरजा पूर्ण व्हाव्यात यासाठी त्यांच्या हातात पैसा खेळता राहावा म्हणून केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी ( PM-KISAN ) योजना 2019 साली सुरू केली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अतिरिक्त अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. जाणून घ्या केव्हा मिळणार योजनेचा पहिला हफ्ता?
Read MoreNational Agricultural Development scheme : भारत सरकारने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे कृषी पिकांमध्ये सुधारणा करण्यात येतात. या योजनेतून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतही दिली जाते. या योजनेंतर्गत कृषी आणि संबंधित क्षेत्राचा विकास करण्यात येत आहे.
Read MoreSalokha Yojana: शेतजमिनीबाबत होणारे हे वाद लक्षात घेऊन आप आपसात हे वाद मिटवण्यासाठी राज्य सरकारने यावर्षी ही योजना सुरू केली. या योजनेच्या मध्यामातून शेतजमीनीच्या मालकांच्या नावामध्ये फेरबदल अतिशय कमी मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल. या योजनेबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊया
Read MorePradhan Mantri Fasal Bima Yojana : पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई म्हणून सरकारतर्फे एक योजना सुरू करण्यात आली, ती म्हणजे प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना. शेतीप्रधान भारत देशात विविध कारणानं पिकांचं नुकसान होतं. त्यामुळे मोठी आर्थिक हानी शेतकऱ्याची होते. त्यात सहाय्य करण्याच्या हेतूनं ही योजना सुरू करण्यात आलीय.
Read MoreCrop Insurance Scheme in India: भारतातील लहरी हवामानामुळे शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या संकटाला सामोरे जावे लागते. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे काही पीक विमा योजना राबवल्या जात आहेत.
Read MoreSubsidy on Cotton Seeds: राज्यात भूजल पातळी कमी झाली आहे. तसेच भाताच्या पिकाला आवश्यक पाणी उपलब्ध नाही. याचा परीणाम थेट उत्पादनावर झाला आहे . सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहे की राज्यात कापसाच्या शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल व उपलब्ध पाणी साठ्याचे नियोजन केले जाईल यासाठी इतर पिकांची शेतकऱ्यांनी लागवड करणे गरजेचे आहे म्हणून कापूस बियणांवर सरकार शेतकऱ्यांना 33% अनुदान देणार आहे.
Read More
