पाणी बचतीसाठी पंजाब राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सांगितले की, भातापेक्षा कमी पाणी लागणाऱ्या पर्यायी पिकांचा शोध घेण्यासाठी त्यांनी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे . मान म्हणाले की, भात पिकाच्या पेरणीमुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होणे आणि जमीन भुसभुशीत होणे यासह अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली असून, ही समिती पंजाबमधील विविध गावांतील शेतकऱ्यांची भेट घेईल आणि कमी पाण्यात घेतल्या जाणाऱ्या पिकांचा आढावा घेतला जाईल. याचा अहवाल समिती सादर करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ संदेशात सांगितले.
Table of contents [Show]
कापसाच्या पिकाला प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यांचे सरकार बासमती तांदूळ, कापूस, मूग आणि कडधान्य या पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलत आहे. मान म्हणाले की, त्यांच्या सरकारला राज्यात कापूस लागवडीच्या प्रमाणात वाढ करायची आहे. राज्यातीस पिक उत्पादनात वैविध्यता आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे मान यांनी सांगितले.
कापूस बियणांवर 33% अनुदान (33% Subsidy On Cotton Seeds)
1 एप्रिलपासून कापूस पिकाच्या जल सिंचनासाठी लागवडक्षेत्रा जवळील कालव्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल , पंजाब कृषी विद्यापीठ (PAU) प्रमाणित कापूस बियाणांवर 33% अनुदान दिले जाईल. पीएयूने कापूस पिकावरील किटकांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नवीन कीटकनाशके आणण्यासाठी संशोधन सुरू केल्याचे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कापूस पिकाला विमा संरक्षण मिळणार आहे
नैसर्गिक आपत्तींपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे मुख्यमंत्र्यांनी असेही जाहीर केले की, राज्य सरकार कापूस पिकाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी विमा योजना आणण्याचा विचार करत आहे.
कर्ज परतफेडीतून सूट
अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांना मदतीचा हात पुढे केला आहे. यात पंजाब सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीवर स्थगिती जाहीर केली. या निर्णयामुळे या संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Source- www.zeebiz.com
