देशातला लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा शेती व्यवसाय (Farming) करतो. मात्र इतर व्यवसायाप्रमाणं यात नफा नाही. अनेक अडचणींचा सामना करत शेतकरी हा व्यवसाय करत असतो. अर्थव्यवस्थेत (Economy) शेतीचा वाटा मोठा आहे. मात्र नैसर्गिक तसंच इतर कारणानं शेतकऱ्याचं उत्पन्न कमी होत असतं. अशावेळी सरकार या योजनेमार्फत विमा प्रदान करत असतं. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न स्थिर ठेवण्यात यामुळे मदत होते. ही योजना काही विमा कंपन्यांसोबतच व्यावसायिक बँका, सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, कृषी सरकारी विभाग, फलोत्पादन, महसूल, पंचायती राज यासह इतर काही वित्तीय संस्थांकडून घेतली जाऊ शकते.
Table of contents [Show]
योजनेचं वर्गीकरण
अनिवार्य (Compulsory) कव्हरेज पॉलिसी : पीक कर्जासाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचा बाय डीफॉल्ट (कर्जदार शेतकरी) या योजनेत समावेश होतो.
ऐच्छिक (Voluntary) कव्हरेज पॉलिसी : अनिवार्य कव्हरेज पॉलिसीमध्ये समावेश न झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा यात सहभाग होतो.
योजनेंतर्गत कोणती पिकं?
- अन्न-धान्य पिकं
- तेल बिया
- वार्षिक व्यावसायिक/बागायती पिकं
कोणत्या जोखीम समाविष्ट?
- टाळता न येणारी संकटं - नैसर्गिक संकटांचा यात समावेश होते. जसं की पूर, दुष्काळ, कीड, आग अशा कारणांमुळे झालेलं पिकांचं नुकसान
- बियाणं पेरण्यात अडचणी - पावसाचं अत्यंत कमी प्रमाण, अति पाऊस किंवा हवामानातल्या बदलांमुळे, प्रतिकूल परिस्थितीमुळे बियाणं लावण्यात अडचणी निर्माण झाल्यास
- काढणीनंतरच्या समस्या - गारपीट, भूस्खलन, अवकाळी पाऊस अशा काही कारणांमुळे कापणी केलेल्या पिकाचं नुकसान झाल्यास.
नैसर्गिक संकटांमुळे नुकसान झालं तर त्यासंबंधीचा मूल्यांकन अहवाल तसंच सरकारनं ठरवलेली उत्पन्नाची सरासरी नुकसान भरपाईसाठी निकष मानला जातो.
विशिष्ट नुकसानासाठी, सादर केलेली नुकसान माहिती भरपाईची गणना करण्यासाठी वापरली जाते
सर्व आवश्यक कागदपत्रे, अंदाज यांची पडताळणी केल्यानंतर दाव्याची रक्कम किंवा नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळते.
कसा करावा दावा? पाहा प्रक्रिया
- पिकांचं नुकसान झालं तर वेळ न दवडता त्वरीत प्रक्रिया सुरू करावी. विमा कंपनी, बँक अथवा संबंधित सरकारी विभागाला शेतीपिकांच्या नुकसानीची सविस्तर माहिती द्यावी. यात बँकेचा खातेक्रमांक, पिकाची सविस्तर माहिती आणि जमिनीचा तपशील याचा समावेश करावा.
- नुकसान जर मोठ्या प्रमाणात असेल तर बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होतात. विमा हफ्ता पावतीची पडताळणी केली जाते. दुष्काळ, पूर, वादळ, गारपीट, चक्रीवादळ अशा आपत्तींचा यात समावेश होतो.
- नुकसानीच्या घटनांची नोंद 72 तासांच्या आत करणं गरजेचं आहे.
- पेरणी, लागवड, उगवण यामध्ये नुकसान झालं तर अशा दाव्यांसाठी ठरवलेल्या प्रमाण, सरासरीनुसार रक्कम दिली जाते.
- काढणीनंतरच्या पिकाच्या नुकसानासाठी, वैयक्तिक शेतीच्या आधारावर या नुकसानीचं मूल्यांकन होतं. हे सर्व घटनेच्या 72 तासांनंतर नोंदवलं जाणं आवश्यक आहे.
- एखाद्या वैयक्तिक शेतात पिकांचं नुकसान झालेल्या स्थानिक आपत्तीच्या बाबतीत, शेतकरी, संबंधित बँक, तहसील किंवा जिल्हा प्रशासनाद्वारे विमा कंपनीला 3 दिवसांच्या आत नुकसानीची घटना कळवणं आवश्यक आहे.
- किती नुकसान झालंय, याचं मूल्यांकन करण्यासाठी सर्वेक्षकाची नियुक्ती केली जाते.
- अधिक तपास गरजेचा नसल्यास 10 दिवसांच्या आत दावेदाराच्या खात्यात दाव्याची रक्कम जारी केली जाते.
- सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विमा संस्था थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करतात. बँकरच्या चेक किंवा डिमांड ड्राफ्टद्वारे पेमेंट केलं जात नाही.
कोणती कागदपत्रे हवी?
- आधार कार्ड
- जमिनीचा ताबा प्रमाणपत्र (बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी)
- दावेदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- अशा प्रकारे झालेल्या नुकसानाबद्दल सविस्तर विवरण
दावे निकाली काढण्यासाठी लागणारा वेळ
प्रधानमंत्री सफल विमा योजनेंतर्गतचे दावे 10-15 दिवसांच्या दरम्यान निकाली काढले जातात. मात्र यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे सादर केलेली असायली हवीत. दाव्यामध्ये किंवा सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये काहीही विसंगती आढळली तर तो अतिरिक्त कालावधी गृहीत धरून जास्तीत जास्त 30 दिवसांपर्यंत हा वेळ वाढू शकतो.
कोणत्याही कारणांमुळे पिकाचं होणारं नुकसान यात समाविष्ट नाही?
- युद्ध आणि त्यासंबंधीची जोखीम, आण्विक जोखीम, दंगल
- चोरी, कोणाशी तरी शत्रुत्वामुळे झालेलं नुकसान किंवा तशी कृती
- पाळीव किंवा वन्य प्राण्यांनी पिकांचं नुकसान
- कापणी केलेलं पीक असुरक्षित जागेत ठेवल्यानं नुकसान झाल्यास
प्रीमियम दर
या योजनेंतर्गत विम्यासाठी https://pmfby.gov.inवर शेतकरी अर्ज करू शकतात. ही योजना शेतमालाला, शेतकऱ्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी तयार करण्यात आलीय. त्यामुळे प्रीमियम दर परवडणाऱ्या दरात निश्चित केले जातात. या योजनेचे अनेक फायदे आहेत.
उद्देश
- अनपेक्षित घटनांमुळे पिकांचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना निधी देणं
- शेतकर्‍यांना सतत उत्पन्नाची हमी देणं
- शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्र आणि उपकरणं अवलंबण्यात मदत करणं
- कृषी क्षेत्रात सतत कर्ज प्रवाह प्रदान करणं
- अन्न सुरक्षा प्रदान करणं आणि विविध पिकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणं
शेतकऱ्यांनी स्पर्धेत टिकावं, पीक उत्पादनाची गुणवत्ता आणि प्रमाण सुधारण्यासाठी प्रोत्साहित करणं
