शेत जमिनीवरील वादाची अनेक प्रकरणे बघायला मिळतात. अनेकदा दोन भाऊ किंवा व्यक्तींमधील जमिनीचा वाद हा कोर्टापर्यंत नेला जातो. अनेक वर्षे ही केस चालते तरीही हा प्रश्न मार्गी निघत नाही. कारण गेल्या काही वर्षात शेतजमिनीची मागणी प्रचंड वाढली आहे. या मागणीत वाढ होण्याचे कारण शहरीकरण हे मानले जात आहे. मुख्यत्वे शहाराजवळ असलेल्या जमिनीला सोन्यासारखा भाव असल्यामुळे हे वाद वाढले आहेत. यासाठी राज्य सरकारने 'सलोखा योजना' आणली आहे या योजनेद्वारे लोक नाममात्र शुल्क भरून शेत जमिनीच्या मालकांच्या नावाची अडलाबदल करून हे तंटे सोडवू शकतात.
सलोखा योजनेचे फायदे
राज्य सरकारने या योजनेला मान्यता दिल्यानंतर याविषयी अनेकांना असा प्रश्न पडला की या योजनेचे नेमके फायदे काय होतील. याबाबत सविस्तरपणे माहिती जाणून घेऊ.
- या योजनेमुळे शेतीतील वाद अतिशय कमी शुल्कात मिटतील
- न्यायालयीन प्रकाणांमध्ये घट होईल
- भूमाफीयांद्वारे होणाऱ्या गैरप्रकारांना रोख बसेल
राज्यात कोट्यवधी शेतजमिनधारक
महाराष्ट्र राज्यात एकूण 3 कोटी 47 लाख 88 हजार 253 इतके शेतजमीनधारक आहेत. राज्यभरात 13 लाख 28 हजार जमिनीच्या वादाची प्रकरणे आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना 15 दिवसात पंचनामे करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. भाऊ भाऊबंदकीमध्ये वादाची अनेक प्रकरणे समोर आल्यामुळे सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. हे वाद पुढे जाऊन टोकाला जावू नये हे सरकारचे यामागचे उद्दिष्ट आहे.
सलोखा योजनेतील अटी व शर्ती
- सलोखा योजनेचा कालावधी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा राहील.
- सलोखा योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान 12 वर्षापासून असणे आवश्यक आहे.
- पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तीक जमिनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांना सलोखा योजनेत सहभागी केले जाणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही.
- व्यावसायिक वापराच्या जमिनीस या योजनेची सवलत लागू होणार नाही.
- सलोखा योजना अंमलात येण्यापूर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदला – बदल केली असेल किंवा अदलाबदल प्रक्रियेसाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही.
