Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
2023-24 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करू शकते. गेल्या वर्षी लाखो शेतकऱ्यांच्या पाळीव प्राण्यांचा लम्पी व्हायरसच्या (Lumpy Skin Disease) संसर्गाने मृत्यू झाला होता.या रोगाने पशुसंपत्तीचे मोठे नुकसान झाले होते. येत्या अर्थसंकल्पात सरकार पशु1 विमा आणण्याच्या तयारीत आहे.याद्वारे पाळीव पशूंचा मृत्यू झाल्यास शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळेल.
Read MoreBudget 2023 : 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) या अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करणार आहेत. विविध क्षेत्रांचे याकडे लक्ष लागले आहे. विमा क्षेत्रालाही बजेटकडून काही अपेक्षा आहेत. त्या अपेक्षा कोणत्या? ते पाहूया.
Read Moreमहिलांना बजेटमधून काय अपेक्षा आहेत? यावर चर्चा सुरू आहे. कारण, भारताच्या जीडीपीमध्ये महिलांचा वाटा 18% आहे. हा वाटा भविष्यात आणखीनही वाढू शकतो. मात्र, त्यासाठी सरकारच्या सहकार्याची गरज आहे. बजेटमधून महिला सबलीकरणासाठी निधीची तरतूद आणि धोरण आखले गेले तर भविष्यात महिलांचा जीडीपीमधील वाटा नक्की वाटेल.
Read Moreदिवसेंदिवस शिक्षणावरील खर्च वाढत आहे. सर्वसामान्य कुटुंबाना मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च करणे अवघड होत चालले आहे. प्राथमिक शिक्षणासाठीही लाखो रुपये खर्च येत आहे. मात्र, हा खर्च कर वजावटीसाठी पात्र ठरु शकतो. यासाठी दीड लाख रुपयांची मर्यादा आहे. ट्युशन फी भरल्याच्या पावत्या जोडून तुम्ही करातून सूट मिळवू शकता.
Read MoreUnion Budget 2023 जसजसे जवळ येतेय तसतसे देशातील वेगवेगळे समूह आपल्या या बजेटकडून काय अपेक्षा आहेत, ते मांडत आहेत. आता अमेरिकन उद्योजगतही आपल्या अर्थसंकल्पाबाबत त्यांच्या अपेक्षा मांडत आहे.
Read Moreभारताची चालू खात्यातील व्यापारी तूटही (current account deficit) विक्रमी प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे बजेटमध्ये दागिने, इलेक्ट्रिनिक उपकरणे आणि मशिनरी यांच्यावरील आयात शुल्क वाढण्याची शक्यता आहे. जर सरकारने आयात शुल्क वाढवले तर सर्वसामान्यांच्या खिशावर त्याचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. कारण इलेक्ट्रिक उपकरणे आणि दागिने महाग होण्याची शक्यता आहे.
Read MoreBudget 2023 Expectations: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 (Union Budget 2023) मध्ये लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनाची घोषणा केली जाऊ शकते. जाणून घ्या सविस्तर
Read Moreयेत्या अर्थसंकल्पात MSME सेक्टरमध्ये 10 लाख किंवा त्याहून अधिक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते. सध्या मुद्रा (Micro Units Development And Refinance Agency) योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादा रु. 10 लाख इतकी आहे. कर्ज मर्यादा वाढवल्याने MSME क्षेत्राची कर्ज मागणी पूर्ण करण्यात मदत होईल आणि पर्यायाने नव्या उद्योगधंद्यांना चालना मिळेल.
Read MoreUnion Budget 2023: मागील अर्थसंकल्पातच केंद्र सरकारने 2023 हे वर्ष ‘भरडधान्य वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर 2023 हे वर्ष संयुक्त राष्ट्राने जागतिक स्तरावर ‘भरडधान्य वर्ष’ (International Year Of Millets 2023) म्हणून घोषित केले आहे. या प्रस्तावाला 70 देशांचा पाठिंबाही मिळाला आहे.
Read Moreअर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी सर्वसामान्यांना अनेक मुद्द्यांवर दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषत: ज्यांनी गृहकर्ज घेतले आहे त्यांना व्याजदर कमी केली जाईल अशी अपेक्षा आहे जेणेकरून त्यांचा ईएमआय (EMI) कमी होईल.
Read MoreBudget 2023: गेले वर्ष रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी (Real estate sectors) चांगले गेले. भारतातील रिअल इस्टेट गुंतवणुकीत (investment) 32 % वाढ झाली. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पातील तीन महत्त्वाच्या सुधारणांमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळण्याची शक्यता आहे, जाणून घेऊया सविस्तर.
Read MoreBudget 2023: भारतात येत्या काही दिवसात 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. आपल्या देशाच्या अर्थसंकल्पाला 160 वर्षांचा इतिहास आहे. 1860 साली झालेल्या पहिल्या बजेटमध्ये विकासासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. तसेच काही कर नव्याने सामील करण्यात आले होते, ते नेमके कोणते याबाबत जाणून घेण्यासाठी हा लेख पूर्ण वाचा.
Read More
न्यू पोस्ट
