Budget 2023 expectations of women: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन पुढील आठवड्यात लोकसभेत बजेट सादर करणार आहेत. उद्योग, व्यापार, शिक्षण यासह अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांना बजेटकडून अपेक्षा लागल्या आहेत. महिलांना बजेटमधून काय अपेक्षा आहेत? यावर चर्चा सुरू आहे. कारण, भारताच्या जीडीपीमध्ये महिलांचा वाटा 18% आहे. हा वाटा भविष्यात आणखीनही वाढू शकतो. मात्र, त्यासाठी सरकारच्या सहकार्याची गरज आहे. बजेटमधून महिला सबलीकरणासाठी निधीची तरतूद आणि धोरण आखले गेले तर भविष्यात महिलांचा जीडीपीमधील वाटा नक्की वाटेल. बजेटमधून महिलांना खालील पाच गोष्टी हव्या आहेत.
सुरक्षा, शिक्षण आणि आरोग्यासाठी निधीची तरतूद (Safety, education and healthcare for women)
महिलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षेसाठी बजेटमधून तरतूद व्हायला हवी. अद्यापही कामाच्या ठिकाणी महिला सुरक्षित नाहीत. लैंगिक अत्याचाराच्या बळी महिला पडत आहेत. महिलांना काम करताना तसेच काम संपल्यानंतर घरी जाण्यासाठी सुरक्षितता मिळावी यासाठी बजेटमधून निधीची तरतूद करण्यात यावी. सोबतच आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी सॅनिटरी पॅड, कुटुंब नियोजन यासाठीही निधीची तरतूद व्हायला हवी. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, नॅशनल रुरल लाइव्हलीहूड मिशन आधीपासूनच राबवण्यात येत आहेत. यासारख्या इतरही आणखी योजनां आणून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी.
संपत्तीची मालकी आणि पतपुरवठा खास महिलांसाठी (Asset ownership and access to credit)
अर्थव्यवस्थेतील जेंडर गॅप कमी करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी महिलांना उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पतपुरवठा योजना आणण्याची गरज आहे. सध्या केंद्र सरकारकडून ज्या योजना राबविण्यात येतात, त्याची व्याप्ती आणखी वाढवण्याची गरज आहे. तसेच महिला घर, गाडी अशी संपत्ती खरेदी करत असेल तर करातून सुटका देण्यात यावी, त्यामुळे महिलांच्या नावे संपत्ती असण्याचे प्रमाण वाढेल. यातून महिलांचे स्वावलंबी होण्याचे प्रमाणही वाढेल.
मातृत्व आणि बालसंगोपन (Maternity and childcare)
बालसंगोपनामुळे आणि मातृत्त्वामुळे महिलांना नोकरी करता येत नाही किंवा बराच काळ नोकरीपासून दूर रहावे लागते. महिलांना कुटुंब आणि काम यामध्ये समतोल सांभाळता यावा यासाठी निधी आणि धोरण आखण्याची गरज आहे. परवडणाऱ्या दरात बालसंगोपन केंद्र, गर्भधारणेच्या काळात कामाची सुरक्षा यासंबंधीत धोरण आखण्याची गरज आहे. प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेची व्याप्ती आणखी वाढवण्याची गरज आहे.
महिला पेन्शन योजना (Pension schemes for women)
महिलांचे आयुर्मान पुरुषांपेक्षा जास्त असते. त्यामुळे पतीच्या निधनानंतर महिलेला एकाकी जीवन जगावे लागते. त्यासाठी त्यांना निवृत्तीनंतर जास्त निधीची गरज आहे. वृद्धापकाळात आर्थिक चणचण भासू नये यासाठी महिलांसाठी खास पेन्शन योजना आखण्यात यायला हवी. ज्या महिलांपर्यंत पेन्शन योजना पोहचली नाही, त्यांच्यापर्यंत सरकारने ही योजना पोहचवण्यासाठी धोरण आखण्याची गरज आहे.
महिला उद्योजक (Women entrepreneurship)
महिला उद्योजिकांचे प्रमाण भारतामध्ये वाढत आहे. फक्त नोकरी किंवा शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संसार सांभाळणे हे पर्याय सोडून इतर पर्यायही महिला शोधत आहेत. मागील काही वर्षात अनेक यशस्वी स्टार्टअप्स महिलांनी सुरू केले आहेत. मात्र, पतपुरवठा हा त्यातील महत्त्वाचा अडथळा आहे. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बजेटमधून महिलांसाठी खास योजना सुरू करण्यात यावी, अशी महिलांची अपेक्षा आहे. यामुळे भविष्यात महिला उद्योजिकांची एक फळी उभी राहील. 
