Budget 2023 Expectations: 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांना अनेक अपेक्षा आहेत. काही दिवसांपूर्वीच, सरकारने हवामान संकट आणि तंत्रज्ञानाच्या वेगवान विकासादरम्यान प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकरी-अनुकूल बदल करण्याची घोषणा केली होती. आता ते थेट कृषी अर्थसंकल्प 2023 शी जोडले जात आहे. एकीकडे, हवामान बदलाच्या काळात, PMFBY अंतर्गत विमा काढलेल्या पिकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेची हमी दिली जाते, तर दुसरीकडे, शेतीशी संबंधित किरकोळ खर्च भागवण्यासाठी KCC अंतर्गत परवडणाऱ्या व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे.
बजेटमध्ये KCC चा आढावा घेतला जाऊ शकतो? (Can KCC be reviewed in the budget?)
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 (Union Budget 2023) मध्ये लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनाची घोषणा केली जाऊ शकते, कारण गेल्या काही वर्षांत केवळ हवामानातील आव्हानेच वाढलेली नाहीत, तर शेतीचा खर्चही वाढला आहे. अशा परिस्थितीत कृषी योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि या योजना देशातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी महत्त्वाचे बदल केले जाऊ शकतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) वर उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या नूतनीकरणासाठी व्याजाचे पेमेंट अनुकूल असावे.
किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्जाच्या नूतनीकरणासाठी, व्याज सवलतीची रक्कम निश्चित करण्यासाठी मुद्दल आणि व्याजाची संपूर्ण रक्कम भरणे बंधनकारक आहे, परंतु काहीवेळा लहान आणि अत्यल्प शेतकऱ्यांच्या कृषी गरजांमुळे, KCC कर्जाचे नूतनीकरण (KCC) कर्जाचे नूतनीकरण) देखील करावे लागेल. या संदर्भात, एसबीआयच्या अहवालात आशा व्यक्त करण्यात आली आहे की 2023-23 च्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी क्रेडिट हमी योजनेचाही विचार केला जाऊ शकतो.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत बदलाची अपेक्षा (Expect a change in the Prime Minister's Crop Insurance Scheme)
वाढत्या हवामानाशी संबंधित आव्हानांमध्ये कृषी क्षेत्रातील तोटा वाढत आहे. दरम्यान, सर्वांच्या नजरा प्रधानमंत्री पीक बीमा योजनेवर लागल्या आहेत. गेल्या वर्षी, कृषी सचिव मनोज आहुजा यांनी देखील जाहीर केले की केंद्र सरकार हवामान संकट आणि तंत्रज्ञानाच्या सतत विकासाच्या दरम्यान प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकरी हिताचे बदल करण्यास तयार आहे.
शेतीवर हवामान आपत्तींचा थेट परिणाम होतो. हवामानाच्या तडाख्यापासून देशातील असुरक्षित शेतकरी समुदायाचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. आगामी काळात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पीक, गाव आणि कृषी उत्पादनांच्या इतर बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुरेसे विमा संरक्षण देण्याची गरज आहे.
