History of The First Indian Budget: 1 फेब्रुवारी रोजी भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या देशाचा 2023-24 वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. एकीकडे जगात आर्थिक मंदीसदृश्य स्थिती असताना, आपल्या अर्थसंकल्पात नेमक्या कोणत्या तरतुदी केल्या जाऊ शकतात याबाबत, सामान्य नागरिकांच्या, उद्योजकांच्या, तज्ज्ञांच्या, राज्यसरकारांच्या विविध अपेक्षा आहेत. सर्वांचा विचार करून नेमके अर्थसंकल्पात काय असेल, हे काही दिवसांत आपल्याला समजेल.
बजेट या शब्दामागील गोष्ट (The story behind the word budget)
बजेटबद्दलची गंमतीशीर गोष्ट म्हणजे, आपल्या राज्यघटनेत 'अर्थसंकल्प' हा शब्द थेट कुठेच नमूद केलेला नाही. तरी, वार्षिक आर्थिक विवरणाविषयक चर्चा घटनेच्या कलम 112 मध्ये करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सरकारला दरवर्षी त्याचे उत्पन्न आणि खर्चाचा हिशेब देणे आवश्यक असते. खरेतर, घटनेनुसार राष्ट्रपतींना अर्थसंकल्प सादर करण्याचा अधिकार असतो, परंतु राष्ट्रपती कोणत्याही मंत्र्याला त्यांच्या वतीने अर्थसंकल्प सादर करण्यास सांगू शकतात. मात्र भारतातील प्रथेप्रमाणे, अर्थमंत्रीच अर्थसंकल्प सादर करतात.
बजेटचा अर्थ समजून तेव्हाच्या भाषा तज्ज्ञांनी अर्थसंकल्प हा शब्द आणला होता. मात्र, बजेट हा जगभरातील लोकप्रिय शब्द आहे. हा शब्द मूळ फ्रेंच आहे. फ्रेंच मध्ये बजेट नाही तर, बुजेत म्हणतात. बुजेतचा अर्थ चामड्याची पिशवी असा होतो. पूर्वीच्या काळी फ्रेंच त्यांच्याकडील पैसे चामड्याच्या पिशवीत ठेवत असे, म्हणून चामड्याच्या पिशवीचा संबंध अर्थाशी जोडला गेला आणि बजेट शब्दाची उत्पत्ती झाली. खरेतर, हा शब्द ब्रिटीशांमुळेच प्रसिद्ध झाला. इंग्लंडचे 1742 मधील अर्थमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल यांनी अर्थसंकल्पाचा दस्तावेज चामड्याच्या पिशवीतून आणला होता. अर्थसंकल्प सुरू करताना, बुजेत इन ओपन असे म्हटले गेले. नंतर, बुजेतचा इंग्रजीत बजेट असा अपभ्रंश करून बजेट शब्द रूढ झाला.
पहिल्या अर्थसंकल्पात कोणते कर लागू झाले? (Introduction of taxes)
भारत स्वातंत्र्य झाला, 15 ऑगस्च 1947 रोजी, त्यावेळी राज्यघटना बनली नव्हती. मात्र, 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी तत्कालिन अर्थमंत्री आर के षण्मुखम चेट्टी यांनी स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र भारतात बजेट सादर करण्याची परंपरा ब्रिटीश काळापासून आहे. भारतात बजेटचा इतिहास 160 वर्षे जुना आहे. तेव्हापासून भारताचा अर्थसंकल्प सादर होत आहे, नागरिकांसाठी, व्यवसायासाठी, विकास कामांसाठी तरतुदी केल्या जात आहेत.
1857 च्या उठावापूर्वी, भारताच्या अनेक प्रदेशांवर ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य होते, ज्याला कंपनी राज असे म्हटले जात होते. उठावानंतर, ब्रिटीशांच्या हाती सर्व सत्ता गेली. त्यावेळी भारत आर्थिक संकटाचा सामना करत होता, अनेक ठिकाणी दुष्काळामुळे अन्न-धान्य पिकले नव्हते, त्याचा परिणाम त्यावेळेच्या व्यापारावरही झाला होता. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारने नवीन योजना तयार केल्या. द इकॉनॉमिस्ट वृत्तपत्र सुरू करणारे, स्कॉटिश उद्योजक आणि अर्थतज्ज्ञ जेम्स विल्सन यांना भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा लेखाजोखा आणि उत्पन्न तसेच खर्चाचा हिशेब ठेवण्याचे काम देण्यात आले होते. विल्सन यांनी 7 एप्रिल 1860 मध्ये भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांच्यासोबत बजेट कमिटीचे प्रमुख लियाकत अली खान यांनी सादर केले होते. भारत स्वातंत्र्यानंतर आणि देशाच्या फाळणीनंतर लियाकत अली खान हे पाकिस्तानमध्ये स्थलांतरीत झाले. पाकिस्तानमध्ये सत्ता स्थापनेनंतर ते पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान बनले.
जेम्स विल्सन यांचा आर्थिक सिद्धांतांवर गाढा अभ्यास होता. तसेच त्यांना विकासासाठी, देश चालवण्यासाठी गरेजेची असलेली आर्थिक धोरणे, व्यवसाय आदींबाबत ज्ञान होते. त्यांनी इंग्लंडची आर्थिक धोरणे आखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याकाळी, कार्ल मार्क्स यांनी जेम्स विल्सन यांचे वर्णन आर्थिक घडामोडींचे सखोल ज्ञान असलेले विश्लेषक, उच्च दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ असे केले होते. त्यामुळेच, तेव्हाची भारताची बिकट परिस्थिती सावरण्यासाठी त्यांना बोलावण्यात आले होते.
विल्सन यांनी भारतात इंग्रजी मॉडेलवर, ब्रिटीश पद्धतीने तयार केलेला अर्थसंकल्प सादर केला होता. 1960 च्या अर्थसंकल्पापासूनच भारतात इन्कम टॅक्सची (income tax), लायसंस टॅक्स (license tax), तंबाखूवरील शुल्क (tobacco duty) आदींची सुरुवात झाली होती. यामुळे देशाच्या सरकारसाठी मिळकतीचे नवे मार्ग तयार झाले. त्यावेळेच्या अर्थसंकल्पात, लष्करी सैन्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. तसेच नागरी सोयी-सुविधांसाठी, विकास कामांसाठीही विशेष तरतूद केली गेली होती. तसेच लेखा-जोखा लिहिण्याची पद्धत बदलून ब्रिटीश पद्धतीने लेखाजोखा लिहिण्याची पद्धत अंमलात आणली गेली. त्यावेळी परवाना आणि आयकर देण्यासाठी भारतीयांनी विरोध केला होता, मात्र विल्सन हे अडून राहिले, त्यांनी म्हटले की ब्रिटीश सरकार तुम्हाला सुरक्षित व्यापार करण्यासाठी सहाय्य करते, या देशात सुरक्षित ठेवते तर तुम्हा त्या मोबदल्यात कर भरलेच पाहिजेत. त्यांनी हे कर यशस्वीरित्या लागू केले, ही माहिती लॉ अँड द इकॉनॉमी इन कलोनिअल इंडिया (Law and the Economy in Colonial India) या तिर्थंकर रॉय आणि आंद व्ही. स्वामी यांच्या पुस्तकात दिलेली आहे.
