येत्या आर्थिक वर्षांत प्रधान मंत्री फसल विमा योजनेच्या (PMFBY) धर्तीवर पशु विमा योजना (Pashu Bima Yojana) सुरू केली जाऊ शकते. PMFBY ही शेतकरी नोंदणीच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठी पीक विमा योजना आहे. पशु विमा योजनेत पशुमालकांना किमान प्रीमियम भरावा लागेल. उर्वरित प्रीमियम रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारे अनुदान म्हणून देणार आहेत. त्याच वेळी, PMFBY योजनेला खास आर्थिक मदत अपेक्षित आहे.
2016 पासून शेतकरी PMFBY चा लाभ घेत आहेत
भारतातील शेतकरी 2016 पासून पीक विमा योजनेचा लाभ घेत आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, दरवर्षी सुमारे 5.5 कोटी शेतकरी या योजनेअंतर्गत त्यांच्या पिकांचा विमा उतरवतात. PMFBY मध्ये शेतकऱ्याला खूप कमी पैसे खर्च करावे लागतात. रब्बी आणि खरीप हंगामासाठी, विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्याने एकूण प्रीमियमच्या अनुक्रमे केवळ 1.5 टक्के आणि 2 टक्के भरावे लागतात. उर्वरित प्रीमियम रकमेपैकी 50-50 टक्के रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारे देत असतात. ईशान्येत 90 टक्के वाटा केंद्र सरकार आणि 10 टक्के राज्य सरकार देते. याच धर्तीवर पशु विमा योजना आणल्यास शेतकऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांना सहा वर्षांत 1,25,662 कोटी रुपयांचे वाटप
PMFBY योजनेच्या अंमलबजावणीच्या सहा वर्षांत, शेतकऱ्यांनी एकूण 25,186 कोटी रुपये खर्च केले आहेत आणि त्यांना 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत एकूण 1,25,662 कोटी रुपये मिळाले आहेत. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने अलीकडेच एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की 2016 मध्ये PMFBY लाँच केल्यानंतर, पेरणीपूर्व ते काढणीनंतरच्या कालावधीपर्यंत सर्व पिके आणि धोक्यांची व्यापक कव्हरेज या विम्यात देण्यात आले आहे. 2018 मध्ये योजनेच्या सुधारणेनंतर, शेतकर्‍यांसाठी पिकाच्या नुकसानीची तक्रार करण्याचा कालावधी 48 तासांवरून 72 तासांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. 2020 मध्ये वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले तरी विम्याचे पैसे उपलब्ध होतील, अशी तरतूदही करण्यात आली होती.
पशुधन विमा योजना 2006
2006 पासून केंद्र सरकारने पशुधन विमा योजना जाहीर केली होती. परंतु ही योजना देशातील निवडक 300 जिल्ह्यांमध्ये लागू होती. सध्या प्रत्येक राज्ये आपापल्या राज्यात स्वतःच्या योजना राबवत आहेत. येत्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा एकदा सर्वंकष योजना आणली जाऊ शकते. याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे कळते आहे. येत्या अर्थसंकल्पात पशु विमा योजनेवर शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
