Union Budget 2023: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पापूर्वी प्राप्तिकरासह अनेक मुद्द्यांवर सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. इतकेच नाही तर ज्यांनी गृहकर्ज घेतले आहे त्यांना आयकर कपातीची मर्यादा वाढवली जाईल अशी अपेक्षा आहे, जेणेकरून त्यांचा EMI कमी होईल आणि त्यांना दर महिन्याला सोसाव्या लागणाऱ्या आर्थिक भारातून दिलासा मिळू शकेल.
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून दर तिमाहीत वाढवलेल्या व्याजदरांमुळे गृहकर्जधारक चिंतेत आहेत. बांधकाम क्षेत्रातील महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक दर तिमाहीत रेपो दरात वाढ करत आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत गृहकर्जाचे व्याजदरही वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत गृहकर्ज घेणार्‍यांची अपेक्षा आहे की गृहकर्ज पेमेंटसाठी वजावट मर्यादा, व्याज आणि मुद्दल दोन्ही बजेटमध्ये वाढवता येईल.
गृहकर्जासाठी कर कपातीची मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी
तज्ञांच्या मते, सध्या आयकर कायद्याच्या कलम 24(b) अंतर्गत गृहकर्जावरील व्याजाची मर्यादा 2 लाख रुपये इतकी आहे. सरकारने गृहकर्जासाठी कर कपातीची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करावी अशी मागणी केली जात आहे. यामुळे नवीन घर खरेदी करणाऱ्यांना करसवलत मिळेल.
बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सूट आवश्यक
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सरकारला रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना द्यायची असेल, तर गृहकर्जावर मिळणाऱ्या सवलतींची व्याप्ती वाढवण्याची गरज आहे. कोरोना महामारीमुळे मंदीचा सामना करत असलेल्या रिअल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने या अर्थसंकल्पात गृहकर्जावरील कर सवलतीची व्याप्ती 5 लाखांपर्यंत वाढवावी.
आता ही सूट गृहकर्जावर उपलब्ध आहे
गृहकर्जावरील मूळ रकमेची वजावट मर्यादा कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपये आहे. यासह, कलम 80EE अंतर्गत प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी गृहकर्जाच्या व्याजावर 50,000 अतिरिक्त कर सूट देण्याची तरतूद आहे. मात्र अनेक वर्षांपासून ही मर्यादा बदललेली नाही. गृहकर्जावरील कर अनुदान मुद्दल आणि व्याज दोन्हीसाठी 2 लाख रुपयांपेक्षा अधिक वाढवणे आवश्यक आहे, अशी मागणी केली जात आहे.
