Union Budget 2023: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. केंद्रातील सरकारचा हा या वर्षातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. कारण पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. भारताचे विकासाचे इंजिन पुढे नेण्यासाठी केंद्रासमोर अनेक आव्हाने आहेत. जागतिक मंदीची शक्यता निर्माण झाल्याने उद्योग व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. तसेच महागाईही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. भारताची चालू खात्यातील व्यापारी तूटही (current account deficit) विक्रमी प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे बजेटमध्ये सरकार दागिने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि मशिनरी यांच्यावरील आयात शुल्क वाढवण्याची शक्यता आहे. जर सरकारने आयात शुल्क वाढवले तर सर्वसामान्यांच्या खिशावर त्याचा बोजा पडण्याच शक्यता आहे.
आयात शुल्क वाढण्याची शक्यता (India may increase import duty)
अत्यावश्यक वस्तुंवरील आयात शुल्क (Import Duty) वाढवल्यामुळे आपोआपच परदेशातून भारतात येणाऱ्या वस्तुंची किंमत वाढेल. त्यामुळे त्यांचा बाजारातील खप कमी होईल. तसेच देशी वस्तू आयात केलेल्या मालाच्या तुलनेत स्वस्त असल्याने त्यांचा खप वाढेल. तसेच सरकारच्या चालू खात्यातील तूटही कमी होऊ शकते. त्यामुळे येत्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सितारामन आयात शुल्क वाढवण्याची शक्यता आहे.
चालू खात्यातील वित्तीय तूट उच्चांकी (current account deficit is all time high)
2022 मध्ये जून महिन्यात चालू खात्यातील तूट (current account deficit) देशाच्या जीडीपीच्या 2.2 टक्के होती. त्यामध्ये सप्टेंबर 2022 मध्ये वाढ होऊन 4.4 टक्के झाली होती. सध्या भारताची व्यापारी तूट 3.3% आहे. भारताच्या व्यापारातील ही तूट गेल्या नऊ वर्षातील उच्चांकी आहे. ही तूट कमी करण्याचा प्रयत्न बजेटमधून होण्याची शक्यता आहे. यासंबंधित काही अहवालही प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यानुसार सरकारने 35 वस्तूंची यादी तयार केली असून त्यावरील आयात शुक्ल कमी करण्याची मागणी केली जात आहे. प्रायव्हेट जेट, हेलीकॉप्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरणे, मशिनरी आणि दागिन्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
पुढील आर्थिक वर्षात आयात वाढण्याची शक्यता (Indian Import may rise in upcoming years)
पुढील आर्थिक वर्षात (2023-24) निर्यातीची वाढ कमी राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. याचे कारण म्हणजे अमेरिका आणि युरोप खंडातील अर्थव्यवस्था मंदीच्या दारावर उभ्या आहेत. इंधन दर वाढीमुळे तेथील निर्मिती क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे भारातून युरोप आणि अमेरिकेत होणारी निर्यात येत्या काळात रोडावू शकते. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्थेला तुलनेने कमी धक्का पोहचल्यामुळे भारताची आयात जास्त होण्याची शक्यता आहे. त्यावर सरकार अंकुश आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.
दरम्यान, आरोग्य क्षेत्रातील उपकरणे निर्मिती करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांनी आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी केली आहे. सूटे स्पेअर पार्ट्स आणि इतर भाग भारत चीन, अमेरिका आणि युरोपातून आयात करतो. त्यावर जास्त आयात शुल्क असल्यामुळे भारतातील वैद्यकीय उपकरणांची किंमत जास्त असल्याचे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. एकंदर उपचार महाग असण्यामागे हे कारण बोलले जात आहे. त्यावर सरकार काय निर्णय घेते, हे आगामी बजेटमध्ये स्पष्ट होईल.
